अपिली निकालाविरुद्ध अपील करण्याचाही पीडितास अधिकार

मुंबई हायकोर्टाचा निकाल

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३७२ मध्ये सन २००९ मध्ये दुरुस्ती करून फौजदारी गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तस बहाल करण्यात आलेला अपील करण्याचा अधिकार फक्त मूळ खटला चालविणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपिली न्यायालयात अपील करण्यापुरता मर्यादित नाही. या दुरुस्तीनुसार पीडित व्यक्ती अपिली न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धही त्याहून वरच्या न्यायालयात अपील करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला.
रामदास निवृत्ती मोरे या पुण्यातील एका गुन्हे पीडितीने केलेल्या अपिलात न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. नितीन भगवंतराव सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अपिली निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा पीडित व्यक्तीचा अधिकार देशातील अन्य उच्च न्यायालयांनी अमान्य केलेला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल प्रथमच दिला आहे.
कायद्यातील तरतूद आणि ही दुरुस्ती करण्यामागचा मूळ उद्देश याचा एकत्रित परामर्श घेत खंडपीठाने म्हटले की, या दुरुस्तीपूर्वी गुन्ह्याच्या पीडित व्यक्तीस मूळ खटला चालविणाºया न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यांना कलम ४०१ अन्वये फक्त पुनरिक्षण अर्ज करता येत असे. परंतु असा पुनरिक्षण अर्ज मंजूर केला तरी मुळात निर्दोष सोडलेल्या आरोपींना शिक्षा देता येत नसल्याने दाद मागण्याचा हा मार्ग परिणामकारक ठरत नव्हता. त्यामुळे विधी आयोगाने केलेली शिफारस मान्य करून पीडितांना हा अधिकार बहाल करण्यात आला. मात्र हा अधिकार फक्त अपिली न्यायालयात अपील करण्यापुरताच आहे, असा अर्थ लावला तर कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे अपिली न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध त्यावरच्या न्यायालयातही अपील करण्याचाही अधिकार पीडितास आहे, असा या दुरुस्तीचा अर्थ लावणे अधिक सयुक्तिक व न्यायाचे ठरेल.
मूळ खटला चालविणाºया न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पीडित व्यक्तिने अपिली न्यायालयात अपील केले नसले तरी त्यामुळे अपिली न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध त्याही वरच्या न्यायालयात अपील करण्याचा पीडिताचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत अपिलकर्त्या पीडित व्यक्तीसाठी अ‍ॅड. अनिकेत उज्ज्वल निकम व अ‍ॅड. आशीश सातपुते यांनी, मूळ आरोपींतर्फे अ‍ॅड. सत्यव्रत जोशी यांनी तर सरकारतर्फे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर श्रीमती एम. एम. देशमुख यांनी काम पाहिले.

काय होता नेमका वाद?
फिर्यादी रामदास मोरे यांनी सन २००३ मध्ये दाखल केलेल्या फिर्यादीवरून विजय शिवराम मोरे, संगीता विजय मोरे, सगुणाबाई शिवराम मोरे, वासंती
रामदास महांगरे व सीताराम लक्ष्मण तळेकर या
सहा आरोपींविरुद्ध पुण्याच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे फौजदारी खटला चालला.
त्या न्यायालयाने आरोपींना भादंवि कलम ३२४ व १४९ अन्वये दोन वर्षे साधी कैद आणि प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड तर कलम ३२३, १४७, १४८, ५०४, ५०६ सह कलम १४९ अन्वये एक वर्ष साधी कैद व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.
या निकालाविरुद्ध मूळ फिर्यादीने कोणतेही अपील केले नाही. मात्र आरोपींनी सत्र न्यायालयात अपील केले. ते मंजूर करून त्यांना निर्दोष मुक्त केले गेले.
सत्र न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध फिर्यादी रामदास मोरे यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यात आरोपींच्या वतीने असे अपील करता येणार नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला. तो आक्षेप फेटाळताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला.