शेतकरी आंदोलनाचा विजय! सरसकट कर्जमाफीला सरकारची तत्त्वत: मान्यता

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संप आणि आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. शेतकरी आंदोलकांची सुकाणू समिती आणि मंत्रिगट यांच्यात आज झालेल्या बैठकीनंतर

 ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 11 - महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संप आणि आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज तात्काळ माफ करण्यात आले आहे. आज  शेतकरी आंदोलकांची सुकाणू समिती आणि राज्य सरकारचा मंत्रिगट यांच्यात आज झालेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच दुधाचे दर दोन दिवसांत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींसाठी मंत्रिगट आणि सुकाणू समिती केंद्र सरकारला भेटणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सुकाणू समितीने आपले उद्यापासून होणाऱ्या आपल्या आंदोलनाला 25 जुलैपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 25 जुलैपर्यंत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास 26 जुलैपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

 ""राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तत्त्वत: कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यापैकी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी देण्यात येत आहे, अशा शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर  सुकाणू समितीसोबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्यात शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांच्याकडे मुद्देमाल आढळला असे वगळून बाकीच्यांवरचे गुन्हे मागे घेण्यात येतील, तसेच दुध दरवाढीबाबतही निर्णय घेण्यात येईल,"" असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.  

 कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, शेतमालाला हमीभाव मिळावा, दुधाचा दर वाढवावा, तसेच स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांसाठी अहमदनगरमधील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी 1 जूनपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांची याला साथ मिळून आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळाले होते. भाजीपाला आणि दुधाची आवक घटल्याने शहरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली होती.  
दरम्यान शेतकऱ्यांच्या एका गटाशी चर्चा करून शेतकऱ्यांचा संप मागे घेण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र त्याला अन्य शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. अखेर सर्व शेतकरी संघटनांनी नाशिक येथे एक बैठक घेऊन आंदोलनाचे सारथ्य करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली होती. शेवटी सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारचा मंत्रिगट यांच्यात आज झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. 
 

मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर मान्य झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या 

- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज तात्काळ माफ 

- सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता 

- दोन दिवसांत दुधाचे दर वाढवण्यात येणार 

- आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील

- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींसाठी मंत्रिगट आणि सुकाणू समिती केंद्र सरकारला भेटणार 

कर्जमाफीबाबत सुकाणू समितीचे सदस्य आणि नेत्यांच्या प्रतिक्रिया 

"शिवसेना या आंदोलनात शेतकऱ्यांबरोबर होती" आम्ही शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली - दिवाकर रावते

 

सर्व गावात सुतळी बॉम्ब फोडून सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करणार,रक्तदान करुन सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करणार - आ. बच्चू कडू

 

शेतकरी आंदोलनाची फलनिष्पत्ती आज चांगली झाली - रघुनाथ पाटील

 

अधिवेशनापर्यंत शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा झाला पाहिजे, अन्यथा पुन्हा आंदोलन सुरु करणार - राजू शेट्टी

 

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, परंतू अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यत आम्ही जागरुक आहोत. मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला 26 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या निमित्त सर्व शेतकरी नेते एकत्र आले, ही अभूतपूर्व घटना आहे - डॉ. अजित नवले