'या' तीन बाबींमुळे मराठा आरक्षण लढ्याचा विजय मोठा

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य पातळीवर आरक्षणाच्या मुद्दावर निर्माण झालेली जटीलता काही प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देता आले आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांच्यापासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली. या लढाईत सर्वसामान्य मराठा सहभागी झाल्यामुळे ही लढाई जिंकण्यास मदतच झाली आहे. अनेक वर्षांपासून मराठा समाजातील अनेक संघटना आरक्षणाचा पाठपुरावा करत होत्या. त्यात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर यश आले. या आरक्षणाच्या लढाईत संघटना, राजकीय पक्ष, विविध संस्था यांच्यासह सर्वसामान्य मराठा समाज सहभागी होता. या लाभ मराठा समाजातील दुर्बल घटकांना होणार हे नक्की.

२०१४ मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने मराठा आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, वेळीच त्यावर पावले उचलले गेली नसल्याने मराठा समाजाने आंदोलनाचं हत्यार उपसलं होतं. त्यामुळे लाखोंचे मराठा मोर्चे निघाले. कालातंराने या मोर्चांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. रस्त्यावरची लढाई लढत असताना मराठा समाजातील अनेकांनी सरकारच्या साथीत न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय देण्यास मदतच झाली.

न्यायालयाच्या निर्णयातील तीन बाबी मराठा आरक्षणाच्या महत्त्वपूर्ण ठरल्या. पहिली म्हणजे, न्यायालयात आरक्षण देण्याचा सरकारचा अधिकार वैध ठरणे, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण अपवादात्मक स्थितीत देता येते हे मान्य होणे, अर्थात तामिळनाडूमध्ये देण्यात आले आहे. आणि तिसरी म्हणजे मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर आयोगाने शिक्कामोर्तब करणे होय. या तीन बाबींमुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय मजबूत झाला आहे.

दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य पातळीवर आरक्षणाच्या मुद्दावर निर्माण झालेली जटीलता काही प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देता आले आहे.