विदर्भाच्या वाट्याला फक्त ९ टक्के नोकर्‍या

विदर्भाच्या वाट्याचा विकास निधीच पश्‍चिम महाराष्ट्रात पळविला जात नाही तर नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भाच्या वाट्याला येणार्‍या सरकारी नोकर्‍याही पळविल्या जातात. नागपूर करारानुसार सरकारी

प.महाराष्ट्राला ५0 टक्के : नागपूर कराराचा भंग
नागपूर : विदर्भाच्या वाट्याचा विकास निधीच पश्‍चिम महाराष्ट्रात पळविला जात नाही तर नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भाच्या वाट्याला येणार्‍या सरकारी  नोकर्‍याही पळविल्या जातात. नागपूर करारानुसार सरकारी नोकर्‍यांमध्ये विदर्भाला लोकसंख्येच्या आधारावर म्हणजे २५ टक्के जागा मिळायला  हव्यात. पण २0१0 ते २0१४ या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या पदभरतीत विदर्भाचा वाटा फक्त ९.८७ टक्के आहे तर पुणे विभागाचा  (पश्‍चिम महाराष्ट्र) वाटा हा ५0 टक्के आहे.
विदर्भाच्या अनुशेषाचे अभ्यासक व विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य  अँड. मधुकर किंमतकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.  राज्यात १ लाख ३२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर किंमतकर यांनी आतापर्यंंंंत सरकारी नोकर्‍यांमध्ये  विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचा लेखाजोखाच सादर केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २८ सप्टेंबर १९५३ ला झालेल्या नागपूर कराराच्या कलम ८  नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकर्‍यांचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. १४ मार्च १९६0 ला  महाराष्ट्र निर्मितीचा कायदा विधिमंडळासमोर चर्चेला आला असता तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही नागपूर कराराप्रमाणेच धोरण  अवलंबिण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर १८ मार्च १९६0 ला विधिमंडळात ‘बॉम्बे रिऑर्गनायजेशन बिल’चर्चेला आले असता तत्कालीन  आमदार ए.बी. बर्धन यांनी बिलाला दुरुस्ती सुचविताना हाच मुद्दा मांडला होता. यावरही चव्हाण यांनी पुन्हा नागपूर कराराचे पालन करण्याचे मान्य  करून बर्धन यांना दुरुस्ती मागे घेण्याची सूचना केली होती. मात्र त्यानंतरही त्याचे पालन झाले नाही.
१९८४ मध्ये घटनेच्या कलम ३७१ कलमाप्रमाणे राज्यपालांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद  पवार यांनीही विदर्भाची लोकसंख्या २५ टक्के असतानाही सरकारी नोकर्‍यांचे विदर्भाचे प्रमाण साडेतीन टक्क्यावर गेले नसल्याकडे लक्ष वेधले होते.  विदर्भाला डावलण्याच्या भूमिकेचा कुटुंब व्यवस्थेवर परिणाम होतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मार्च १९९४ मध्ये राज्यपालांवर  विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यात सरकारी नोकरभरतीसंबंधीचाही समावेश होता. राज्यपालांनी ५ ऑगस्ट १९९४ च्या नियमातील कलम ८  (३), ८(४) अन्वये शासकीय नोकर्‍यांच्या प्रमाणाचीही तरतूद केली होती. मात्र अद्याप त्याचे पालन झाले नाही.
विदर्भ नोकर्‍यांचा अनुशेष जोड
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २0१0 ते २0१४ या चार वर्षात वर्ग  एक आणि दोनच्या विविध पदांसाठी भरती करण्यात आली. या पदभरतीच्या  प्रमाणावर नजर टाकल्यास विदर्भावर अन्याय झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असे किंमतकर म्हणाले. चार वर्षात ११२५ पदे भरण्यात आली. त्यापैकी  ६६.९३ टक्के पदे ही उर्वरित महाराष्ट्रातून भरण्यात आली. त्यात पुणे विभागाचा वाटा ५0 टक्के, नाशिक १0 टक्के, आणि कोकणाचा ६.४0 टक्के  होता. उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण हे ५८.२३ टक्के आहे. दुसरीकडे नागपूर करारानुसार विदर्भाला सरकारी नोकर्‍यांमध्ये २५ टक्के वाटा  देण्याचे ठरले असताना प्रत्यक्षात फक्त ९.८७ टक्केच नोकर्‍या मिळाल्या. त्यात नागपूर विभागात २.६७ टक्के तर अमरावती विभागाला ७.२0 टक्के  वाटा मिळाला. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे विदर्भातील बेरोजगारांच्या नोकर्‍या हिरावल्या गेल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात फक्त  एकच अधिकारी कार्यरत असून उर्वरित पदे रिक्त आहेत. अलीकडेच नागपूरला डावलून आयोगाचे परीक्षा केंद्र मुंबईला हलविण्यात आलेले आहे.  त्यामुळे विदर्भातील तरुणांना आता मुंबईला जावे लागणार आहे. या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचे अँड. किंमतकर यांनी सांगितले.