विदर्भ, मराठवाड्याचा शेतकरी केंद्र मानून कर्जमुक्ती करा!

‘स्वाभिमानी’तर्फे तुपकरांनी दिला प्रस्ताव; निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणा-यांचीच कर्जमुक्ती व्हावी!

अकोला : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काढलेली आत्मक्लेश पदयात्रा, शेतकर्‍यांचा सुरू असलेला संप यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सरकार शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पुढाकार घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २00८ मध्ये झालेल्या कर्जमुक्तीचा अनुभव लक्षात घेता सरकाने कर्जमुक्तीचा निर्णय घेताना निव्वळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांचीच कर्जमुक्ती करावी, तसेच विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्या पाहता या विभागातील शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीचा सर्वार्थाने लाभ होईल, याचा विचार आधी व्हावा, असा प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने शासनाला दिला असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी दिली.
येथील विङ्म्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ना.तुपकर म्हणाले की, विदर्भात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याला दिलासा देण्यासाठी सन २00८ मध्ये झालेल्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. या कर्जमाफीचा विदर्भाला केवळ १८ टक्के लाभ झाला. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचे जीव गेले व लाभ मात्र उर्वरित महाराष्ट्राला झाला, त्यामुळे यावेळी शासन कर्जमुक्ती देण्याबाबत जो निर्णय घेणार आहे, त्यामध्ये विदर्भ, मराठवाड्याचा शेतकरी केंद्रभूत ठेवून निर्णय घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना लाभ नक्कीच मिळावा; मात्र आमच्या विभागावर अन्याय होऊ नये, या भावनेतूनच ही सूचना शासनाला सादर केली असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमुक्ती देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली, ही अभिनंदनीय बाब आहे; मात्र कर्जमुक्ती देताना त्या शेतकर्‍याकडे उत्पन्नाचे दुसरे महत्त्वाचे साधन आहे का? याचीही खातरजमा करावी. सरकारी नोकरीवर असणार्‍या अनेकांकडे सात-बारा आहेत, त्याअर्थी ते शेतकरी आहेत; मात्र त्यांची उपजीविका शेतीवर नाही, अशा लोकांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका स्वाभिमानीने घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्जमुक्ती देताना ती शेतकर्‍यांसाठी सरसकट असावी, त्यामध्ये कुठल्याही छुप्या अटी व शर्ती नसाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
८ जूनला नाशिक येथे बैठक
कर्जमुक्तीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला आहे. शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत; मात्र या आंदोलनाला निर्णायकी नेतृत्व नसल्याने आंदोलन संपविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मुळातच जयाजीरावांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जाताना सर्व शेतकरी संघटनांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे होते, तसे झाले नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा या संपाला पाठिंबाच आहे, त्यामुळे येत्या ८ जून रोजी खासदार राजू शेट्टी, अशोक ढवळे यांच्यासह सर्व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, डाव्या आघाडीचे नेते यांची संयुक्त बैठक नाशिक येथे बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीत कर्जमुक्तीसंदर्भातील शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्‍चित केली जाणार असल्याची माहिती ना.तुपकर यांनी दिली.
तूर खरेदीची सीबीआय चौकशी करा!
नाफेडच्यावतीने करण्यात आलेल्या तूर खरेदीमध्ये प्रचंड घोळ झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांची तूर अजूनही मोजणीच्या प्रतीक्षेत असून, व्यापार्‍यांनाच या तूर खरेदी योजनेचा फायदा झाला आहे. या प्रकाराची संपूर्ण चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, तेव्हाच या घोळामधील खरे आरोपी समोर येतील, अशी मागणी ना.तुपकर यांनी केली. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी या शेतमालाला हमी भाव देणार्‍या आहेत, त्यामुळे या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे मागणीची गरज पडणार नाही, असा आशावाद तुपकरांनी व्यक्त केला.