कोरड्या घोषणांनीच सुकला ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ !

नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वरूड आणि मोर्शी येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प नव्यानं घोषित केल्यासारखे जाहीर करून टाकले. पण पैसा? तो कोण देणार? त्याबद्दल विचारू नका.

आला रे आला....
संत्रा प्रकल्प आला...!
लहानपणी एक गोष्ट ऐकली होती. ‘लांडगा आला रे आला...’ विदर्भातील संत्रा प्रकल्पाचंही तसंच होतंय. अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि मोर्शी हे चवदार संत्र्यांचे तालुके म्हणजे ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’च.  या शहरांत संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पांची घोषणा आता इतक्यांदा झाली आहे की, त्याचं कुणाला काही नवल राहिलं नाही. १९६० पासून वैदर्भीयांना या चॉकलेटची सवय झाली आहे. या मालिकेत नाव नोंदवण्याचा मोह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही आवरला नाही. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वरूड आणि मोर्शी येथे संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प नव्यानं घोषित केल्यासारखे जाहीर करून टाकले. पण पैसा? तो कोण देणार? त्याबद्दल विचारू नका. साठ वर्षांत संत्र्याची माती झाली. ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ या अशा कोरड्या घोषणांनीच सुकलाय...!

पहिला प्रकल्प  १९५७ मध्ये.शेंदूरजनाघाट येथे अमरावती फ्रुट ग्रोवर इंडस्ट्रियल को-ऑप सोसायटी लिमिटेड या नावाने संत्रा ज्यूस काढणारी पहिली फॅक्टरी स्थापन. २७ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडून प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन. त्यावेळी वरूडसाठी पहिल्यांदा ‘विदर्भाचा कालिफोर्निया’ असे उद्गार चव्हाण यांनी काढले. त्यानंतर हा परिसर विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून देशभर परिचित झाला.

सहकारी तत्त्वावरील  या प्रकल्पातून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कानपूर, अमृतसर आदी शहरात  संत्रा ज्यूस पोहचला.  १९५८ ते १९६३ अशी सहा वर्षे सुरळीत चालविल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्जावर सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला राजाश्रय न मिळाल्याने आर्थिक घरघर लागून प्रकल्प बंद पडला. 

दुसरा प्रकल्प १९९२ साली संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा ‘सोपेक’ नावाचा सहकारी तत्त्वावरील संत्रा प्रक्रिया  प्रकल्प वरुडजवळ रोशनखेडा येथे प्रारंभ. अर्थिक अडचणींमुळे तोही लवकरच बंद पडला.

तिसरा प्रकल्प १९९५ साली तत्कालीन कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी ‘नोगा’ शासकीय संत्रा प्रकल्प मंजूर करवून घेतला. तो मायवाडी (ता. मोर्शी) एमआयडीसीमध्ये उभादेखील  केला. मशीनरीज आल्या. दिमाखात उद्घाटन झाले. पण एकाही संत्र्याचा ज्यूस न काढता तो बंदही झाला.  २०१४ साली भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार आले. अनिल बोंडे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले. त्यांनी राष्ट्रीय कृषी व संत्रा परिषद १ ते ४ ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान वरूड येथील बाजार समितीच्या प्रांगणात भरवली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटक होते. त्यावेळी वरुड येथे संत्रा डिहायड्रेशन प्रकल्प तर मोर्शीला संत्रा प्रक्रिया केंद्राची घोषणा सरकारमधील डझनभर मंत्र्यासमोर त्यांनी केली. २०१४ मध्ये घोषित मोर्शीचा प्रकल्प नंतरच्या काळात अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील नांदेडला नेला. तो पूर्ण झाला असून उत्तमरीत्या सुरू आहे. २४ डिसेंबर २०१७ वरूड तालुक्यातील गव्हाणकुंड येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरच्या ‘मिहान’मध्ये पाच हजार कोटींचा संत्रा ज्यूस प्रकल्प रामदेवबाबा यांच्या ‘पतंजलि’ संस्थेच्या वतीने उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. 

‘पतंजलि’ला मिहानमध्ये जमीन देण्यात आली. मात्र, अजुनही प्रकल्पाचे नाव नाही. ‘कोका-कोला’चा प्रकल्प वरूडमध्ये होणार अशा घोषणा झाल्या. तो आता मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेड (ठानाठुनी) येथे होईल, असे म्हणतात.