VIDEO - ... आणि त्यांना पुन्हा मिळाला हक्काचा निवारा

ऑनलाइन लोकमत/ नवनाथ शिंदे

 

पिंपरी-चिंचवड, दि. 15 - ज्यांच्यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाऊन पै-पै जमा केले.  त्यांनीच उतारवयात आई-वडिलांना बेघर केले, अशा अवस्थेत खचून न जाता आई-वडिलांनी मुलांविरोधात लढा दिला. अखेर तहसीलदारांच्या कार्यवाहीनंतर सत्तरी पार केलेल्या पाटील दाम्पत्याला पुन्हा एकदा हक्काचा निवारा असलेले घर मिळाले. 

 

सुरेंद्र नरसगोंडा पाटील (वय 78) सुनंदा सुरेंद्र पाटील (वय 73) हे दाम्पत्य निगडीत राहते. गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या मुलांनी त्यांना बेघर केले होते. उतारवयात दोघांनाही घराच्या माळावरील एका कोप-यात ठेवले. त्यामुळे त्यांची कुचंबना सुरू होती़ मुलांकडून या वयात अवहेलना होत असल्याने त्यांच्याविरोधात लढा देण्याचा निर्णय पाटील दाम्पत्याने घेतला. शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिक चरित्रर्थ व कल्याणकारी कायद्यानुसार पाटील दाम्पत्याने हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी 20 फेब्रुवारीमध्ये प्रांत कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केला. पाटील यांनी केलेल्या अर्जावर  प्रांत कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली. दोन्ही मुलांनी आई-वडीलांना पोटगी म्हणून प्रत्येकी अडीच हजार रूपये देण्याचा आदेश कार्यालयाने दिला. मात्र मुलांनी आदेशाने पालन न करता आई-वडीलांना पोटगीची रक्कम दिली नाही़, त्यामुळे पाटील दाम्पत्याने पुन्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यांकडे घराचा ताबा मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

संपुर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांनी 30 मे रोजी मुलांना घराचा ताबा आई-वडीलांकडे देण्याचा आदेश दिला. अतिरिक्त जिल्हाधिका-याच्या विरोधात पाटील यांच्या मुलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली़. न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांचा निर्णय कायम ठेवत घराचा ताबा पाटील दाम्पत्याला देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडचे  तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी पोलिसांना आदेश देऊन मुलांना ताब्यातील घर सोडण्यास सांगितले. अखेर 8 नोव्हेंबरला पोलिसांच्या सहकार्याने घराचा ताबा पाटील दाम्पत्याला परत देण्यात आला.   

 

‘‘ज्या मुलांसाठी आयुष्यभर कष्ट करून त्यांना शिक्षण देऊन मोठे केले. या मुलांसोबत उतारवयात संघर्ष करून हक्काचा निवारा मिळवावा लागला. याचे दु:ख वाटत आहे.’’ 

- सुरेंद्र व सुनंदा पाटील, ज्येष्ठ नागरिक. 

 

पिंपरी -चिंचवड शहरात आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक चरित्रर्थ व कल्याणकारी अधिनियमाद्वारे पहिल्यांच एका बेघर दाम्पत्याला पुन्हा एकदा हक्काचे घर मिळवून देण्यात प्रशासकीय यंत्रणोला यश आले. त्यामुळे एक चांगला संदेश समाजार्पयत जाणार आहे. 

- प्रशांत बेडसे, तहसीलदार.

 

असा आहे कायदा..

वृद्ध आई-वडिलांची अवहेलना आणि हेळसांड करणा:या नागरिकांवर ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याणकारी’ अधिनियमाच्या अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. अनेकदा ज्येष्ठांनी आयुष्यभर कमावलेली संपत्ती घेऊन मुले अथवा नातेवाईक त्यांची अवहेलना करतात. या वेळी शासनाची मदत घेऊन असाह्य व्यक्तींना आधार दिला जातो. या कायद्याची ताकद ऐवढी आहे की, आईवडिलांनी खरेदीखत करून दिले असलेतरी ते रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

 

https://www.dailymotion.com/video/x844i1f