व्हिडीओ- वर्षाला चार महिने भामरागड वासीयांवर राहते पुराचे संकट

महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर वसलेल्या भामरागड तालुक्याला दरवर्षी पुरामुळे मोठा फटका बसतो.

ऑनलाइन लोकमत

गडचिरोली, दि. 24 - महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर वसलेल्या भामरागड तालुक्याला दरवर्षी पुरामुळे मोठा फटका बसतो. येथील नागरिकांचे व व्यापार्‍यांचे पुरामुळे मोठे नुकसान होते. चार महिने ही परिस्थिती कायम राहते. भामरागड परिसरातील गावांचे कायम पुनर्वसन करण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र या योजनेला शासनस्तरावरून अजूनही मूर्तरूप देण्यात अजूनही यश आलेले नाही.
राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या भामरागड तालुक्यातील पर्लकोटा, पामुलगौतम, इंद्रावती या मोठय़ा नद्यांसह बांडिया नदी, तुमरगुडा नाला, ताडगाव नाला हे मोठे जलस्त्रोत आहेत. आलापल्ली-भामरागड हा मुख्य मार्ग असून या मार्गावर नाले व नद्यांवरचे पूल ठेंगणे व अरूंद असल्याने तातडीने पावसाचे पाणी चढते व भामरागडकडे जाणार्‍या नागरिकांना अनेकदा रस्त्यावरच रात्र काढण्याचे प्रसंग येतात. अनेकवेळा हेमलकसा, ताडगाव, पेरमिली येथे नागरिक अडकून पडतात. २00६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलास देशमुख व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी भामरागडच्या पूर परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर पर्लकोटा नदीचा पूल उंच करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र मागील दहा वर्षांपासून हे आश्‍वासन प्रत्येक सरकार देतच आहे.
भामरागडवासीयांना सतत पुराचा फटका बसूनही पालकमंत्र्यांनी या भागात दौरा करून या भागातील नागरिकांचे साधे दु:खही जाणले नाही. अतवृष्टीमुळे अनेकदा जनजीवन विस्कळीत होते. रस्ते बंद होतात. नागरिकांना समूह निवासी शाळेत हलविले जाते व पूर ओसरला की नागरिक आपल्या घरी परतात. ओसरलेल्या पुरासह रोगराईचाही धोका दरवर्षीभामरागडवासीय अनुभवतात. जनजीवन विस्कळीत होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ३५ हजार लोकांच्या जीवाशी हा खेळ खेळला जात आहे. भामरागडवासीयांची व्यथा सरकार कधी समजणार, असा प्रश्न या भागात राहणार्‍या जनतेने सरकारला विचारला आहे. अडतानींनी दिला होता उंच जागा शोधून प्रस्तावाचा सल्ला तत्कालीन जिल्हाधिकारी मोहन अडतानी यांनी भामरागडच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार केला होता. योग्य उंच जागा निवडावी व ग्रामसभेने मंजुरी देऊन असा प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना केली होती. मात्र हा प्रस्ताव तेव्हापासून धूळ खात पडून आहे. पूर नियंत्रणासाठी उपाययोजनाही आखण्यात आलेल्या नाही. तहसीलदारांच्या उपस्थितीत दरवर्षी बैठक घेतली जाते. बाजारातील दुकानदारांना नोटीस पाठविल्या जातात. पुरामुळे पीडित होणार्‍या कुणालाही नुसानभरपाई दिली जात नाही. अशी परिस्थिती आहे.