Video: 'राज' आदेश पाळण्यासाठी मध्यरात्रीही मनसे कार्यकर्त्यांचा जागता पाहारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 21, 2023 03:18 PM2023-10-21T15:18:43+5:302023-10-21T15:19:26+5:30
पुढील १५ दिवस २४ तास या टोलनाक्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची नोंदणी ठेवली जात आहे. त्यासाठी मनसे कार्यकर्ते प्रचंड मेहनत घेत आहे.
नवी मुंबई – टोलच्या मुद्द्यावरून मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सरकार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने मुंबई एन्ट्री पाँईटवरील ५ टोलनाक्यांवर किती टोल वसूल केला जातोय, किती वाहने दिवसाला या टोलनाक्यावरून प्रवास करतात याची नोंदणी ठेवण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. त्यात सरकार आणि मनसेचे स्वतंत्र कॅमेरे लावून व्हिडिओग्राफी करण्यात येत आहे.
मनसेने मुलुंड, ऐरोली, वाशी टोलनाक्यांवर सीसीटीव्ही लावले आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा टोलनाका असलेल्या वाशी इथं नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्या माध्यमातून १२ कॅमेरे बसवण्यात आले. त्या कॅमेराच्या माध्यमातून वाशी टोलनाक्यावरून किती वाहने प्रवास करतात याची नोंद ठेवण्यासाठी सीव्हूड येथे मॉनेटरिंग कक्ष उभारण्यात आला आहे. मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांच्या हस्ते या कक्षाचे उद्धाटन करण्यात आले.
आदरणीय राजसाहेबांचा आदेश म्हणजे महाराष्ट्रसैनिकांसाठी अंतिम शब्द ...
— Gajanan Kale (@MeGajananKale) October 20, 2023
रात्री 12.45 वाजता सुध्दा नवी मुंबईतील महाराष्ट्र सैनिक वाशी टोल वरील वाहन मोजणी साठी सिवूड येथील देखरेख कक्षामध्ये(Monitoring room) सज्ज ... #VashiToll#mns#मनसेpic.twitter.com/kGrhBZOifT
पुढील १५ दिवस २४ तास या टोलनाक्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची नोंदणी ठेवली जात आहे. त्यासाठी मनसे कार्यकर्ते प्रचंड मेहनत घेत आहे. राज आदेश पाळण्यासाठी मनसे कार्यकर्ते रात्रभर या मॉनेटरिंग कक्षात जागता पाहारा देत आहेत. त्यात १२ मार्गिकेवरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनांची स्वतंत्र मोजणी होत आहे. रात्री १ च्या सुमारास मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी या मॉनेटरिंग कक्षाचा एक व्हिडिओ पोस्ट करून कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. त्यात त्यांनी राजसाहेबांचा आदेश म्हणजे महाराष्ट्र सैनिकांसाठी अंतिम शब्द असं कॅप्शन दिले आहे.
१२ मार्गिकेसाठी १२ स्वतंत्र कार्यकर्ते आहेत. प्रत्येक मार्गिकेवरील वाहनांची मोजणी केली जाते. त्यासाठी हातातील पॅडवर कागद आहे, पेनाने या कागदावर किती वाहने येत आहेत त्यानुसार मोजणी होतेय. १५ दिवसांचा हा संपूर्ण डेटा मनसेकडून राज्य सरकारला सुपूर्द केला जाईल. त्यानंतर टोल प्रशासनाकडून देण्यात येणारी आकडेवारी आणि मनसेकडून मोजणी केलेला डेटा यातील फरक लक्षात येणार आहे. सरकारनं टोल विषयावर सकारात्मक पाऊले उचलली नाही आणि वेळ पडल्यास मनसे पुढील कायदेशीर लढाईसाठी हा डेटा कोर्टातही सादर करू शकते असं नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.