Devendra Fadnavis: 'मविआ' आमदारांमध्ये नाराजी, भाजपाला फायदा होईल; देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा दावा

Vidhan Parishad Election: महाविकास आघाडीत असमन्वय आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ही नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. येत्या २० जूनला विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अपक्ष उमेदवार सदाभाऊ खोत, राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव गर्जे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता १० जागांसाठी भाजपाचे ५ आणि महाविकास आघाडीचे ६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 

या निवडणुकीबाबत देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, सत्तारुढ पक्षाने ही निवडणूक बिनविरोध करावी असा प्रयत्न होता. परंतु महाविकास आघाडीत समन्वय नसल्याने ही निवडणूक लादली. आम्ही पाचवा उमेदवार उभा केला आहे. ही जागा निवडून आणू असा विश्वास आहे. सत्ताधारी पक्षाने माझ्याशी चर्चा झाली. काँग्रेसनं उमेदवार मागे घ्यावा अशी चर्चा झाली. परंतु काँग्रेसनं उमेदवार मागे न घेण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे ही निवडणूक होणार आहे असं त्यांनी सांगितले. 

सदाभाऊ खोत यांचा अर्ज मागे; विधान परिषद निवडणुकीत रंगत वाढली

तसेच महाविकास आघाडीत असमन्वय आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ही नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे. मी चमत्कारावर विश्वास ठेवत नाही. आमचा उमेदवार निवडून येईल हा विश्वास आहे. आम्ही ६ जागा लढवायच्या की ५ जागा लढवायची ही चर्चा झाली. या चर्चेनंतर ५ जागा लढवण्याबाबत एकमत झाले. त्यामुळे सदाभाऊ खोत यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास सांगितला. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्ये नाराजी आहे. त्याचा फायदा आम्हाला होईल असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. 

"राज्यसभा नाही, विधान परिषदेसाठी तरी मतदान करु द्या"
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून आता विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता यावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत या दोघांनाही मतदान करता आले नव्हते. विधान परिषद निवडणुकीतील मतदानाबाबत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार असून, मलिक आणि देशमुख यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.