विधानपरिषद निवडणुकीतील ‘व्यवहार’ आयोगाच्या रडारवर

विधान परिषदेच्या येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत अनेक ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याची खबर मिळताच

यदु जोशी / मुंबई
विधान परिषदेच्या येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत अनेक ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याची खबर मिळताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या व्यवहारांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सहा जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, बहुतेक उमेदवार कोट्यधीश आहेत. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैसे वाटण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या आर्थिक उलाढालींची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली असून, आपल्या मुंबईतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयास सतर्क केले आहे. या निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा नसल्याचे कारण देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत या निवडणुकीतील उधळपट्टीबाबत कानावर हात ठेवले होते. मात्र आता तपासाची अख्खी यंत्रणा कामाला लावली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्थानिक जिल्हाधिकारी, आयकर विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या नेतृत्वात टीम तयार केल्या आहेत. या निवडणुकीत मतदार असलेले जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपालिकांचे सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती यांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यांवर, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असल्याची माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी दिली. या निवडणुकीतील मतदारांची बँक खात्यांवर केवळ निवडणुकीपुरतीच नव्हे तर त्यानंतर जवळपास एक वर्ष किंवा गरज भासल्यास त्याहून अधिक काळ गुप्त नजर ठेवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या निवडणुकीत दोन मतदारसंघांमध्ये बाहेरून गेलेले दोन उमेदवारही तपासाच्या रडारवर आहेत. या शिवाय, काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्यांच्या उमेदवार बंधुंच्या आर्थिक हालचाली तपासल्या जात आहेत.