राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना नजर लोकसभेवरच

नव्या घोषणांची अपेक्षा फोल : जुन्याच योजनांच्या कामगिरीचा मांडला लेखाजोखा

- यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : चार महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन योजना जाहीर करण्याऐवजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी साडेचार वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा सादर केला.

आगामी चार महिन्यांसाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे हाच मुख्यत्वे आज मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा (लेखानुदान) हेतू होता. त्या निमित्ताने मुनगंटीवार नवीन काही योजनांची घोषणा करतील, ही अपेक्षा फोल ठरली. शेतकरी आणि गरिबांचा राज्याच्या तिजोरीवर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे, अशी भावनिक पेरणी मुनगंटीवारांच्या भाषणात होती. ‘देशभरातच वाहू लागले प्रगतीचे वारे, या प्रगतीने जगी तळपला अपुला भारत देश, या वेगाला पुन्हा देवू महाराष्ट्राची साद, हिमालयाला जणू लाभावी सह्याद्रीची साथ’ अशी कविताही त्यांनी सादर केली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी केली होती. पण त्याचा उल्लेखही मुनगंटीवार यांच्या भाषणात नव्हता.
यापूर्वी मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करीत तेव्हा शिवसेनेकडून फारशी बाके वाजविली जात नसत. आज मात्र चित्र वेगळे होते. सरकारची महत्त्वाची उपलब्धी मुनगंटीवार यांनी नमूद केली की युतीतील दोन्ही पक्षांचे सदस्य त्याचे स्वागत करीत होते.

सिद्धीविनायकाचे दर्शन
वित्त मंत्री मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सकाळी सिद्धीविनायकाचे सहकुटुंब दर्शन घेतले. तर ते अर्थसंकल्प सादर करीत असताना त्यांची पत्नी, कन्या आणि होणारे जावई प्रेक्षक दीर्घेत बसून होते. भाजपाच्या खा. प्रीतम मुंडेदेखील आल्या होत्या.

तुमच्या शिक्षकाची भेट झाली
मध्यंतरी तुमचे एक शिक्षक मला भेटले. एकच गोष्ट तुम्हाला दोनदोन वेळा समजावून सांगावी लागते असे मला ते सांगत होते. त्यामुळे मी काही आकडेवारीचा पुनरुच्चार करतोय. तसेही तुम्हाला आणखी पाच वर्षे विरोधी बाकावरच बसायचे आहे, असा टोला मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांना हाणला. त्यावर सभागृहात हशा पिकला. ‘पुन्हा तीच आकडेवारी सांगताय’ असा चिमटा पाटील यांनी मुनगंटीवार यांना काढला होता.

विकासयात्रा अखंडित राखणार
शेती-सिंचन, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद करुन राज्याची विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे. शेतकरी, मजूर, महिला, बालके आणि वंचित-उपेक्षित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षात सुरु केलेल्या लोककल्याणकारी योजना-उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग व रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास, कौशल्य विकास या कार्यक्रमांबरोबरच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदी सहाय्यभूत ठरणार आहेत.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराश्याच्या खाईत ढकलणारा आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपए आर्थिक मदत देण्याची गरज होती. खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, यासंदर्भात सरकारने काहीही घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. सरकारच्या कामात जोर नसल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना आवाजात उसना जोर आणावा लागला.

- राधाकृष्ण विखे, विरोधीपक्षनेते, विधानसभा