पायाभूत सुविधा समितीतून विखे-पाटील यांना वगळले

पुनर्रचनेत  उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा समावेश केला आहे.

मुंबई : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार असलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची नव्याने पुनर्रचना करताना या समितीतून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना वगळण्यात आले आहे. पुनर्रचनेत  उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा समावेश केला आहे. समितीच्या सदस्यांची संख्या सातवरून आठइतकी केली आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय इमारती,  मोठे रस्ते, नवे पूल, मेट्रो प्रकल्प उभारले जातात. या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीकडून मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार नियोजन विभागाने ९ जानेवारी २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे  मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समिती गठित केली होती.   मात्र, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांचा एक गट भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्याने नियोजन विभागाने या समितीची पुनर्रचना केली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी झाला. या समितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,  उद्योगमंत्री उदय सामंत, बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, दादा भुसे व गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांचा समावेश आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे सचिव म्हणून काम करतील. सर्व प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत सादर केले जातील. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव हे निमंत्रक असतील. तर वित्त विभागाचे  अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव तसेच विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे समितीचे स्थायी निमंत्रित असतील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.