हजारो राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर आले गंडांतर; कायदा मोडून निर्णय घेणार?

३० जूनची मुदत पाच दिवसांपूर्वीच संपली. सध्या बदल्यांबाबत कोणताही आदेश लागू नाही. अधिनियमानुसार बदल्यांची ३१ मे ही मुदत केव्हाच संपली आहे

मुंबई  : हजारो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर आधीच्या सरकारच्या आदेशामुळे आलेले गंडांतर नवीन सरकारमध्ये टळणार का? याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. हे गंडांतर टाळायचे, तर बदलीचा कायदा मोडून सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. 

बदली अधिनियम २००५ नुसार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान केल्या जातात. त्यानुसार बदल्या करणे सुरू असतानाच महाविकास आघाडी सरकारने मे मध्ये असा आदेश काढला की, ३० जूनपर्यंत कोणत्याही बदल्या करू नयेत. बऱ्याच विभागांनी बदल्यांसाठीचे पर्याय कर्मचाऱ्यांकडून मागविले होते; पण सरकारच्या त्या आदेशामुळे बदल्या थांबल्या. केवळ प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच ती करता येईल, असेही मे मधील आदेशात म्हटले होते. बदली अधिनियमाच्या त्या आदेशामुळे राज्य सरकारनेच उल्लंघन केले होते. अनेक विभागांमध्ये त्यामुळे नाराजी पसरली होती. तथापि, बदल्यांमध्ये होणाऱ्या अर्थपूर्ण हालचाली थंडावल्या होत्या.

३० जूनची मुदत पाच दिवसांपूर्वीच संपली. सध्या बदल्यांबाबत कोणताही आदेश लागू नाही. अधिनियमानुसार बदल्यांची ३१ मे ही मुदत केव्हाच संपली आहे. त्यामुळे आता सरकारला नियमित/सर्वसाधारण बदल्या करायच्या असतील, तर नव्याने आदेश काढावा लागणार आहे. हे करतानादेखील बदली अधिनियमाचे उल्लंघनच होणार आहे. कारण ३१ मे नंतरच्या तारखेतच बदल्या कराव्या लागतील. बदलीप्राप्त हजारो कर्मचारी बदल्यांच्या प्रतीक्षेत ताटकळले आहेत. नियमित बदलीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही आधीच्या सरकारच्या विचित्र आदेशामुळे यंदा होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

राज्य सरकारने नव्याने आदेश काढून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. तसे केले नाही, तर बदल्यांसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांवर तो मोठा अन्याय असेल. - ग. दि. कुलथे, अधिकारी महासंघाचे नेते

आता सरकारने केवळ विनंती व निकडीच्या बदल्या कराव्यात. सरसकट बदल्या या पुढील मे मध्ये करणेच उचित ठरेल. कारण आता कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या जुलै, ऑगस्टमध्ये केल्या, तर त्यांच्या पाल्यांच्या शाळा प्रवेशाची मोठीच अडचण होईल.- विश्वास काटकर, सरचिटणीस, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना