दलबदलूंना लगाम घाला!

फोडाफोडी करून सत्ता बळकावण्याचा फंडा सर्वसामान्य मतदारांना अजिबात मंजूर नाही. कायद्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करून, असे दलबदलू राजकारण कायमचे संपवा, अशी वाचकांची मागणी आहे.

ज्येष्ठ नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंडखोरी केल्याने मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार धोक्यात आले आहे. या अगोदर कर्नाटकमध्ये असाच यशस्वी प्रयोग करण्यात आला. आता महाराष्ट्राचा नंबर असल्याच्या कानगोष्टी सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा पद्धतीने फोडाफोडी करून सत्ता बळकावण्याचा फंडा सर्वसामान्य मतदारांना अजिबात मंजूर नाही. कायद्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करून, असे दलबदलू राजकारण कायमचे संपवा, अशी वाचकांची मागणी आहे.

मध्य प्रदेशचे पडसाद महाराष्ट्रात
मध्य प्रदेशमध्ये आठवडाभरात जे काही राजकारण झाले ते विविध बाबींकडे सूतोवाच करणारे आहे. तेथे योग्य झाले की अयोग्य झाले, याबाबत प्रत्येकाचा वेगळा दृष्टिकोन राहू शकतो. मात्र, ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी नेमके असे पाऊल का उचलले याचा विचारदेखील झाला पाहिजे. ज्योतिरादित्य यांचा मध्य प्रदेशमध्ये अपमान झाला हे सर्वांनीच पाहिले. त्यानंतर त्यांचा कॉंग्रेसला रामराम करणे, त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश घेणे या त्यांच्या वैयक्तिक बाबी होत्या. मात्र कुठे तरी या सर्वांशी जनतेच्या भावनादेखील जुळल्या होत्या. मुळात ज्योतिरादित्य यांचे कुटुंबीय भाजपाशी अगोदरपासूनच जुळले होते. आजी, वडील यांनी जनसंघामध्ये काम केले होते व लोकप्रतिनिधी राहिले होते. मध्य प्रदेशमध्ये अटीतटीचा सामना होता व भाजपसोबत सर्वसामान्य लोक होते. तिथे असे सरकार आले जे जनतेच्या मनातदेखील नव्हते. त्यामुळे जनतेच्या मनात खदखद होतीच. सरकारचे काम पाहून जागृत लोकप्रतिनिधीदेखील अस्वस्थ झाले होते. त्याचीच परिणती त्यांच्या नाराजीत झाली व ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. मध्य प्रदेशमधील राजकारणाचे निश्चित इतरही राज्यात परिणाम होतील. महाराष्ट्रात तर भाजपकडे जनतेचा कल होता. निवडणुकांत भाजपा-शिवसेना युती होती. परंतु जनतेने भाजपकडे पाहूनच मतं दिले होते. परंतु सत्ताकारणापायी शिवसेनेने राष्ट्रवादी व कॉंग्रेससह हातमिळावणी केली. परंतु हे जनतेच्या मनातील सरकार नाही. जिथे नैसर्गिक युती नसते तिथे कधीच यश मिळत नाही व अशी युती फार काळ टिकतदेखील नाही. अशा ठिकाणी मग राजकीय धक्का देणाऱ्या गोष्टी घडणे स्वाभाविक असते. महाराष्ट्रातील सरकार हे जनतेच्या मताविरोधात जाऊन तयार झालेले सरकार आहे. अनैसर्गिक युती निश्चितपणे फार काळ चालणार नाही व राज्याला हक्काचे सरकार मिळेल. या घडामोडी परिस्थितीनुरुप घडतील हे निश्चित.
- प्रवीण दटके,
शहराध्यक्ष, भाजप, नागपूर

मतदारांनी पराभूत केले तरच पक्षांतराला चाप बसेल
भारतात राजकीय पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणाची सुरुवात १९६७ पासून झाल्याचे दिसते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला सत्तेचे व अन्य आमिष दाखवून पक्षांतर करायला लावायचे आणि त्याला मुख्यमंत्रिपद किंवा अन्य मंत्रिपदे देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यावर उपाय म्हणून संसदेने पक्षातरबंदी कायदा संमत केला. त्या कायद्यान्वये एखाद्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केले तर त्याचे सभासदत्व रद्द होते; पण जर पक्षाच्या विधिमंडळातील एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले,तर ती पक्षातील फूट मानली जाते. ही उपाययोजना करूनही पक्षांतर थांबले नाही; म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना या कायद्यात तीन दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यानुसार एक तृतीअंश सदस्यांऐवजी किमान दोन तृतीयांश सदस्य फुटले तरच पक्षातील फूट समजली जाईल, अशी सुधारणा करण्यात आली.

एखाद्या सभासदाने किंवा गटाने पक्षांतर केले तर त्याचे सभासदत्व रद्द होईल व विधानसभेच्या एकूण कालावधीच्या काळात त्यास मंत्रिपद स्वीकारता येणार नाही आणि त्याने राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढविली तरच त्याला मंत्री होता येईल. एवढा कडक कायदा करूनही पक्षांतर होतच आहे. गोवा, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशमध्ये अशी पक्षांतरे झाली आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक आहे. कारण निवडणुकीत पाच वर्षांसाठी ज्या पक्षाला लोकांनी जनादेश दिला आहे, तो डावलून निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षाने अनैतिक मार्गाने सत्ता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न होतो. हा जनतेने दिलेल्या मतपेटीच्या आधारे दिलेल्या जनादेशाचा अवमान असल्याने लोकशाहीसाठी ती अत्यंत धोकादायक गोष्ट आहे. त्यास पायबंद घालायचा असेल तर कायद्यापेक्षा लोक जागृती हात त्यावरील चांगला उपाय आहे.
- डॉ. अशोक चौसाळकर
राजकीय विश्लेषक, कोल्हापूर

निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण
काही वर्षात राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा राज्यांच्या क्षेत्रिय पक्षांचे प्राबल्य वाढले आहे. बहुतेक क्षेत्रिय पक्षांमध्ये घराणेशाहीचे वर्चस्व दिसून येते. सध्या बहुतेक राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना सामान्य जनतेचे विसर पडलेला दिसतो, प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी किंवा सत्तेत टिकून राहण्यासाठी कुठल्याही स्तरावर जावून तडजोड करतात. त्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होते. कारण त्यांनी राहायचे अनुशासनामध्ये आणि नेतेमंडळी आणि त्यांचे नातेवाईकांनी शासनामध्ये. हे राजकारण नक्कीच लोकशाहीला घातक ठरणार आहे.
- नोवेल साळवे,
माजी प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (कल्याण)

पेन्शन, सवलती काढून घ्या
विरोधी पक्षांच्या विचारधारा, तत्त्वे पटत नसताना अचानक एकाएकी साक्षात्कार होतो आणि शर्ट बदलावा एवढ्या सहजतेने नेतेमंडळी पक्षांतर करून त्यांचे गोडवे गायला लागतात. जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळावी, म्हणून पक्षांतर केल्याचे गळे काढतात. लोकशाहीला घातक असे फोडाफोडीचे राजकारण प्रत्येक राजकीय पक्ष करतो. हे थांबवायचे असेल तर त्या आमदार, खासदार यांना मिळणाºया सर्व शासकीय सवलती, भत्ते, पेन्शन तातडीने बंद करावे. तसेच त्यांच्यावर शासनाने केलेला खर्च व्याजासकट वसूल करण्यात यावा, असा कायदा करावा .
- अशोक पोहेकर,
सुभाष टेकडी, उल्हासनगर

निवडणूक आयोगाने नियम कठोर करावेत
विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकप्रतिधींना सत्तेशिवाय बसायचे म्हणजे जसे काही एखाद्या नरकात बसलो, असे वाटते. त्यातूनच फोडाफोडीचे राजकारण फोफावते. सर्व तत्त्वे बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधी विकले जातात. या राजकीय दलालांना चाप लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर कायदा केला पाहिजे. निवडणुका कोणत्याही असोत कार्यकाल पूर्ण केल्याशिवाय पक्ष न बदलणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यातूनही पक्षबदलूंना किमान सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी आणावी.
- दीपक सूर्यकांत जाधव,
मोतिलाल नगर, गोरेगांव, मुंबई

... हा तर मतदारांचा अपमान!
देशातील आजची परिस्थिती पाहता, देश हुकूमशाही आणि आराजकतेकडे वाटचाल करीत आहे यात तिळमात्र शंका नाही. केवळ पैशांच्या जोरावर निवडून यायचे आणि मतदारांचा तसेच पक्षांचा विश्वासघात करून पुरेपूर किंमत वसूल करायची, हाच एकमेव उद्योग सुरू आहे. सत्ताधीश दिल्लीश्वर त्याला खतपाणी घालून हुकूमशाही स्थिर करीत आहेत. तमाम स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले ते याच दिवसांकरिता का? बाबासाहेबांच्या घटनेचा हाच सन्मान का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. अशा स्वार्थी दलबदलू नेत्यांना पुढील किमान १५ वर्षे निवडणूक लढवायला बंदी घालायला हवी. हाच मतदारांचा आणि घटनेचा सन्मान असेल.
- प्रवीण शांताराम मालोडकर,
पुष्पा पार्क, मालाड पूर्व, मुंबई

सत्तेसाठी वाट्टेल ते
निवडून येणे आणि सत्तेत राहणे यामध्ये केवळ स्वार्थ नजरेसमोर ठेवला जात आहे. कुणाला पैसा हवा असतो तर कुणाला आपले काळे धंदे झाकण्यासाठी राजाश्रय हवा असतो. अशाने राजकारणात मोठ्या प्रमाणात पैशाचा खेळ चालतो. फोडाफोडीच्या राजकारणात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. ही उलाढाल सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असते. त्यामुळे यापुढे पैशाच्या जोरावरच राजकारण हे सूत्र तयार झाले आहे. बिनपैशाची निवडणूक होणे दुरापास्त झाले आहे. निवडून येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो अन् निवडून आल्यावर तो वसूलही केला जातो. त्यामुळे राजकारणात आता धनदांडग्यांचीच चलती आहे. ही पध्दत लोकशाहीला घातक आहे.
- एम. टी. सामंत,
मुरुगुड, ता. कागल, जि. कोल्हापूर

लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय
भारताला अनेकांच्या हौतात्म्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे.मात्र फोडाफोडीच्या राजकारणात आज लोकशाहीच गळा घोटला आहे.जनतेच्या कराचा पैसा निवडणुकांवर खर्च केला जातो. पण निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पैशासाठी व स्वार्थासाठी दलबदलू लागलेत. याला राजकीय पक्षांचीही फूस असते. यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात काही बदल करण्याची गरज आहे. एकदा निवडून आल्यानंतर पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द केले जावे. तसेच पुन्हा निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात यावी.
- प्रभाकर कृष्णराव वानखडे,
खडका, पो. जळगाव, आष्टी-वर्धा