मतदार राजा का घाबरतो?

भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही पद्धत स्वीकारली आहे. जगभरातल्या अनेक देशांमधील घटनांतील चांगल्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेमध्ये आल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची

- अ‍ॅड. उदय प्रकाश वारुंजीकर

भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही पद्धत स्वीकारली आहे. जगभरातल्या अनेक देशांमधील घटनांतील चांगल्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेमध्ये आल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे मतदानाचा अधिकार.
राज्यघटनेमध्ये प्रकरण क्रमांक १५मध्ये निवडणूकविषयक तरतुदी आहेत. त्यामधील अनुच्छेद ३२५नुसार एक अधिकार आहे. जात, धर्म किंवा लिंग यावरून मतदार यादीमध्ये आपले नाव समाविष्ट करण्यापासून रोखता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. इतिहासाची पाने उघडून बघता लक्षात येते की, जगभरामध्ये मतदानाच्या हक्कासाठी अनेक आंदोलने, संघर्ष झाले आहेत. भारतामध्येसुद्धा मतदानाचा समान अधिकार मिळावा यासाठी मागण्या केलेल्या होत्या. पण नवीन पिढीला या मतदानाच्या अधिकाराबद्दल फारसे माहीत नाही. १९८९पर्यंत वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार होता. मात्र आता दुरुस्ती झाल्यामुळे १९८९पासून वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार आहे.
१ जानेवारी ही मतदार यादीमध्ये नाव येण्यासाठी असणारी रेषा आहे. ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलीत अशा व्यक्तींना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे अशा व्यक्तींना मात्र मतदान करता येत नाही. आता भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र नॉन रेसिडंट इंडियनसाठी यंदा आॅनलाइन मतदान नोंदणी करण्याची सवलत दिली आहे.
मतदान केंद्र हे सर्वसाधारणत: सार्वजनिक इमारतीमध्ये असते. पूर्वी कागदावर मतपत्रिका छापली जायची. साहजिकच खर्च खूप असायचा. आता इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन आले आहे. त्यामुळे जागा वाचते. खर्च कमी येतो. मतमोजणी प्रक्रिया पूर्वी खूप किचकट असायची. आता मशीनमुळे कमी वेळात, जलद, सुलभ आणि पारदर्शी मतमोजणी होऊ शकते.
मतदार कोण याची पूर्वी फक्त यादी असायची. त्यामुळे कोणाच्यातरी नावावर कोणीतरी मतदान केल्याचा आरोप होत असे. त्यामुळे मतदान कक्षामध्ये बसलेल्या उमेदवाराच्या प्रतिनिधीवर मोठी जबाबदारी असे. बोगस मतदार ओळखून, त्यावर आक्षेप घेण्याचे मोठे काम हे या पोलिंग एजंटचे असायचे. मात्र याबाबतसुद्धा फोटो मतदान पत्र तयार केले आहेत. अशा मतदान कार्डावरील नाव, पत्ता, फोटोमुळे बोगस मतदानाला आळा बसला आहे. पण सर्व मतदारांकडे असे कार्ड नसल्यामुळे अन्य पुरावे चालू शकतात. पण त्यामधूनही बोगस मतदान होऊ शकते. त्यामुळे आता आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड हे एकमेकांमध्ये गुंफणे शक्य आहे.
उमेदवारांबाबतची माहिती मिळवण्याचा मतदाराचा अधिकार असतो. त्यामुळे उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत, त्यांच्या संपत्तीबद्दल माहिती मिळणे आवश्यक असते. अर्जासोबत अशी माहिती भरणे आवश्यक आहे; आणि अशी माहिती सार्वजनिक करणे हे एक कर्तव्य आहे. त्यामुळे आता उमेदवाराची माहिती उपलब्ध होत आहे.
वास्तविक पाहता उमेदवार योग्य असेल तर त्याच्या बाजूने आणि योग्य नसेल तर विरुद्ध मतदान करणे हे कर्तव्य आहे. सर्वसाधारणत: मतदार हा राजा आहे असे म्हटले जाते. पण मतपेटीमधून व्यक्त होण्यास हा राजा घाबरतो का?
बदल घडवणे किंवा न घडवणे हे सामर्थ्य मतदारात आहे. आपल्याला कोणीतरी विचारत आहे, आपली दखल घेत आहे अशी भावना मतदाराला या काळात होते. पण जबाबदारीने मतदान केले पाहिजे. आपण आपल्या स्वत:च्या व्यवस्थेने मतदान केंद्रापर्यंत गेले पाहिजे. कोणाही उमेदवाराची मदत घेता कामा नये. मतदान केल्याबद्दल चहा, पाणी, नाष्टा, जेवण असे उमेदवाराकडून स्वीकारता कामा नये.

(लेखक हे ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.)