मतदार दिन- टक्का वाढविण्याची संधी

-जागर

देशभर २५ जानेवारी रोजी ‘मतदार दिन’ साजरा करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशाला उद्देशून भाषण करताना लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा सल्ला दिला. खरंच आपल्या देशाला निवडणुकांचा ज्वर झाला आहे असे वाटते. दरवर्षी देशाच्या एखाद्या मोठ्या प्रदेशात मोठ्या सार्वत्रिक निवडणुका होत राहतात. त्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्ष आणि राज्यकर्ते वर्तन करीत असतात. साखरेचे दर वाढत आहेत. ते चाळीस रुपयांपेक्षा अधिक वाढता कामा नये यासाठी केंद्र सरकार कडक पावले उचलत आहे, अशी बातमी आली. कारण की, पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका चालू आहेत. साखर महागली तर त्याचा या राज्यांतील निवडणुकांवर परिणाम होईल, अशी पुष्टी त्या बातमीला जोडली होती.
आपला देश महाप्रचंड आहे. गेल्या लोकसभेच्या सोळाव्या निवडणुकीसाठी ८३ कोटी ४० लाख ८२ हजार ८१४ मतदार मतदानास पात्र होते. देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ७५ टक्के नागरिक मतदार असतात. म्हणजे वयाच्या अठरापेक्षा अधिक असतात. उर्वरित संख्या ही अल्पवयीन असते. इतक्या मोठ्या प्र्रमाणातील मतदारांमध्ये निवडणुका, मतदानाचा हक्क, मतदान करण्याचे महत्त्व, आदी मुद्द्यांवर दरवर्षी २५ जानेवारी मतदार दिनास जागृती केली जाते. हा दिन म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेचा दिवस आहे. २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि आयोगाच्या पहिल्या आयुक्तपदी सुकुमार सेन यांची नियुक्ती करण्यात आली. आयोगाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला तेव्हापासून निवडणूक आयोग आपला स्थापना दिन ‘मतदार दिन’ म्हणून साजरा करीत आहे. त्यानिमित्त मतदान जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबविले जातात.
राजकीय समज कमी म्हणून मतदानाच्या हक्काची जाणीव नाही, असा एक समज भारतीय अभिजात वर्गात आहे. वास्तविक, तो पूर्णत: खोटा आहे. भारतीय जनता फारच मोठ्या प्र्रमाणात मतदानात सहभागी होत असते. लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या सोळाव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ८३ कोटी मतदारांपैकी ६६.४४ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. ही टक्केवारी जगभरातील मतदानाचे प्रमाण पाहिले तर फारच चांगली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत केवळ ५४.६० टक्के मतदान झाले आहे. आपला देश स्वतंत्र झाल्याने लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्या पहिल्या निवडणुकीत देखील भारतातील ५४ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्या वर्षी झालेल्या (१९५२) अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ६१.६० टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. याचाच अर्थ अमेरिकेतील मतदानाचे प्रमाण घटत चालले आहे. गत निवडणुकीत ५८ टक्के मतदान झाले होते. ते आता २०१६ मध्ये जवळपास साडेतीन टक्क्यांनी घसरले आहे. याउलट भारतात २००९ मध्ये झालेल्या पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत ५८.२० टक्के मतदान झाले होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर १९८४ अखेरीस झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक ६४ टक्के मतदान झाले होते आणि काँग्र्रेस पक्षाने ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. गत निवडणुकीत सोळाव्या लोकसभेसाठी झालेले मतदान ६६.४४ टक्के आहे. म्हणजे पाच वर्षांनंतर या मताच्या टक्केवारीत आठ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, दुर्गम आणि मागास राज्ये म्हणविल्या जाणाऱ्या आसाम, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, आदी राज्यांत सरासरी ८० टक्के मतदान झाले होते. याउलट महाराष्ट्राचा टक्का साठच राहिला आहे. लोकसभेची निवडणूक चुरशीने होत नाही. मतदारसंघाचा विस्तार प्रचंड असतो. किमान ६०० पेक्षा अधिक गावांचा हा विस्तार असतो. सुमारे पंचवीस लाख मतदार असतात. याउलट विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक चुरशीने होतात. महाराष्ट्रात या निवडणुकांसाठी मतदान होण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. इंग्लंड किंवा रशियामध्येसुद्धा ७० टक्के मतदान होत नाही. युरोपमधील पुढारलेल्या देशातसुद्धा ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान होत नाही.
आपल्या राज्यांचा आणि देशाचा विस्तार पाहता ८३ कोटी मतदारांची मतदानाची व्यवस्था करणे हे प्रचंड मोठे काम आहे. आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेची कसोटीच लागते. मात्र, आपल्यात मतदार याद्या अद्ययावत नसतात. मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहतात. दुबार किंवा दोन-दोन ठिकाणी मतदार यादीत नावे असतात. त्यामुळे मतदारांची संख्या फुगलेली असते. ते एकाच ठिकाणी मतदान करतात. दुसऱ्या ठिकाणी मतदान न केलेले मतदार ठरतात. मृत व्यक्तीचे मतदान होण्याचा प्रश्नच येत नाही, पण यादीत नाव राहिल्याने मतदानाचा टक्का घटविण्यास मदतच होते. आपल्या मतदार याद्या जर अद्ययावत झाल्या तर मतदानाचा टक्का निश्चित वाढेल. २०१४ मध्ये झालेल्या मतदानापूर्वी निवडणूक आयोगाने या याद्या अद्ययावत करण्यासाठी मोठी मोहीम राबविली होती. दुबार नावे वगळली होती. त्यामुळे संख्या निश्चित झाली. परिणामी मतदान न करणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. ६६.४४ टक्के मतदान होणे, हे सर्वांत मोठे यश आहे. पुढारलेल्या देशांशी तुुलना करता आपल्याकडील निवडणुकीत मतदारांनी भाग घेण्याचे प्र्रमाण चांगले आहे. आपल्या प्र्रातिनिधीक लोकशाहीत अनेक दोष असले तरी मतदारांच्या पातळीवर ते दूर होऊन लोकशाहीतील निवडणुकीची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावत असते. तरीसुद्धा अभिजनवर्गातून विशेषत: शहरी भागातून तक्रार असते की, लोक मतदानच करीत नाहीत. मुंबई किंवा कोलकाता, आदी महाकाय शहरांत मतदानाचा टक्का कमी दिसतो. कारण या शहरांतील मतदारांची संख्याच सदोष असते. ही शहरे स्थलांतरितांच्या गर्दीने भरलेली आहेत. यातील असंख्य लोकांचे मतदान मूळ गावाकडे असते. त्याचवेळी या मोठ्या शहरातही नावनोंदणी झालेली असते. गावाकडील राजकीय हितसंबंधातून हा मतदार शहरात गैरहजेरी लावतो आणि गावात येऊन मतदान करणे पसंद करतो. महाराष्ट्रातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराळ तालुके, मराठवाडा, खान्देश, आदी भागांतील मोठ्या प्रमाणात लोक मुंबईत रोजंदारीवर कामाला आहेत. गावच्या निवडणुका लागल्या की, स्थानिक नेते मुंबईत जाऊन मेळावे घेतात. आपल्याला मतदान मिळावे म्हणून या मतदारांची नावे मतदार याद्यात राहतील असे पाहतात. या मजूरवर्गाचे इतर कुटुंबीय गावीच असतात. त्यांच्याबरोबर हे सर्वजण गावी जाऊन मतदान करण्याचा प्रयत्न करतात. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अनेकजण तेथेच नावे लावण्याचा प्रयत्न करतात. अशाप्रकारे आपली मतदार याद्या तयार करण्याची किंवा त्या अद्ययावत करण्याची यंत्रणा कमी पडते. ओळखपत्रे, आधारकार्डे आदींमुळे दुबार मतदार नोंदणीचे प्रमाण आता घटू लागले तसे मतदानाचा टक्का वाढल्याचे दिसत आहे.
मतदार दिनाच्या निमित्ताने सामान्य भारतीय मतदारांच्या जागरूकतेबद्दल शंका घेऊ नये. २००९ च्या पूर्वी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पद्धत देशाच्या बहुतांश भागात होती. गेल्या दोन निवडणुका आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येसुद्धा मतपत्रिकांची जागा इलेक्ट्रॉनिक यंत्राने घेतली आहे. हा बदल सामान्य मतदारानेही सहजपणे आत्मसात केला आहे. लिहिता-वाचता न येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड होती. त्या काळात चिन्हांच्या आधारे मतदान करण्याचे प्रमाण त्यांचेच अधिक होते. उलट सुशिक्षित वर्गातून मतदान कमी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. हाच निष्कर्ष अमेरिकेसह अनेक पुढारलेल्या देशांना लागूू होऊ शकतो. राजकीय प्र्रक्रिया ही अधिक गुंतागुंतीची, अभद्र किंवा अमंगळ आहे. त्यापासून दूरच राहणे योग्य अशी धारणा या सुशिक्षित वर्गात आहे. परिणामी जेथे समृद्धी आहे तेथे मतदानाचे प्रमाण घटते आहे. हा जगभरातील अनुभव आहे. त्यामुळे मतदार दिनाच्या निमित्ताने या सर्वांचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. आपल्याकडील ६६.४४ टक्के मतदान म्हणजे ते जवळपास ८० टक्के राहते. मतदार याद्यातील चुका पूर्णत: टाळल्या तर हे प्र्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत सहज जाईल. अजूनही सर्वसामान्य मतदारास मताचे दान करण्याचे महत्त्व वाटते.
वास्तविक हा दान देण्याचा प्रकारही बदलला पाहिजे. मताचा हक्क असे म्हणायला हवे. दान करतो तेव्हा दुसऱ्याचे भले होण्याची ती सदिच्छा आहे. आपण त्यातून काही अपेक्षा मनी बाळगत नाही. याउलट मताचा तो हक्क आहे. दान देण्याचा तो प्रकार नाही. अशी जाणीव मतदार दिनाच्या निमित्ताने करायला हवी. मताचा हक्क बजावायचा असेल तर कर्तव्याची, जबाबदारीची जाणीवही वाढीस लागेल. आपण सुप्रशासन चालविण्यासाठी राजकीय यंत्रणा तयार करीत असतो. कोणत्या धोरणांच्या राजकीय संघटनेला किंवा पक्षास पाठबळ द्यायचे याचा निर्णय करण्याची ती प्रक्रिया असते. मताचे दान करतात, घेणारा याचक होतो. देणाऱ्याच्यात काहीही अपेक्षा राहत नाही. याउलट आता ते दान करण्यापेक्षा मत विकण्याची पद्धत रूढ होत आहे. ती आपल्या लोकशाहीस मारकही ठरत आहे. या पातळीवर मतदार दिन साजरा करायला हवा.


- वसंत भोसले