मतदारांनी फिरविले परिवर्तनाचे चक्र

लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुकांपासून ते महापालिकेपर्यंत, अधिकतरवेळी राजकीय बदलांच्या वाटा चोखाळणाऱ्या नाशिककरांनी यंदा महापालिकेत भाजपाला

- किरण अग्रवाल, नाशिक
लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुकांपासून ते महापालिकेपर्यंत, अधिकतरवेळी राजकीय बदलांच्या वाटा चोखाळणाऱ्या नाशिककरांनी यंदा महापालिकेत भाजपाला संधी दिली असतानाच जिल्ह्यातील मतदारांनी जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेला सर्वाधिक पसंती दिल्याने दोन्ही ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे परिवर्तनाचे चक्रे फिरून गेले आहे.
नाशिक महापालिकेत ‘मनसे’ने व जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेने गेल्या पंचवार्षिक काळात जो प्रभावहीन कामकाजाचा प्रत्यय आणून दिला होता त्यामुळे या पक्षांचा यंदा ‘निकाल’ लागणे अपेक्षितच होते. पण महापालिकेतील सत्तांतरासाठी शिवसेना सर्वाधिक आतुर असताना मतदारांनी ‘कमळ’ हाती घेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत दिल्याने सेनेच्या राजकीय अरेरावीला चपराक बसून गेली आहे. कसल्याही विकासाच्या मुद्द्याखेरीज केवळ भाजपाविरोध व तोदेखील शिवराळ पातळीवर केला गेल्यामुळे शिवसेनेला नाशिककरांनी फटकारल्याचे म्हणता येणारे आहे.
निवडणूक लढण्यासाठी म्हणून भाजपानेही राजकीय प्रवाहपतितता केली. निष्ठावंतांना टाळून ऐनवेळी बाहेरून आलेल्यांना मोठ्या प्रमाणात तिकिटे दिली तसेच निष्ठा-तत्त्वांचे सोवळे सोडून काही गुंडांनाही पावन करून घेतले; परंतु केंद्र व राज्याच्या सत्तेच्या अनुषंगाने विकासासाठी नाशिक दत्तक घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा परिणाम करून गेली. गेल्यावेळी असेच आश्वासन राज ठाकरे यांनी दिले होते; परंतु केंद्र व राज्यातील सत्तेशी असलेल्या विरोधातून मनसेला दीडेक वर्षे आयुक्तच मिळू न शकल्याने विकास खोळंबल्याची तक्रार अनुभवून झालेल्या नाशिककरांनी यंदा शहाणे होत सर्वस्तरीय ‘सत्तेशी सामीलकी’ ठेवण्याची भूमिका घेतली. भाजपाला जे यश लाभले ते त्यामुळेच. बाकी विरोधकांचा म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध तसाही उरलेला नव्हताच. स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव व पक्षसंघटनात्मक पातळीवरील दुबळेपण, यामुळे या दोघांनीही ऐनवेळी आघाडी केली असली तरी त्यांच्या दृष्टिपथात अवघे एक-एक आकडीच माफक यश होते. अर्थात तेदेखील पक्षाचे न म्हणता विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या व्यक्तिगत प्रभावातून लाभलेलेच आहे ही वास्तविकता त्या पक्षांनाही नाकारता येऊ नये.

नाशिक महापालिकेत नवनिर्माण करून दाखविल्याचे राज ठाकरे यांनी सर्वत्र सांगितले; परंतु ते निर्माण अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर झाले. शिवाय तेदेखील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा किंवा समस्यांशी निगडित न राहता रंगसफेदी करणारे दिखाऊ वा प्रदर्शनी स्वरूपाचे राहिले. त्यामुळे सुंदरता साकारली, पण समस्या न सुटल्याची भावना प्रबळ ठरली. परिणामी, नाशिककरांनी यंदा राजऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेण्याच्या केलेल्या घोषणेला प्रतिसाद दिला.

आदिवासी पट्ट्यातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या तब्बल ३४ जागांवर लक्ष केंद्रित न करू शकल्याने जिल्हा परिषदेत भाजपा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. शिवसेनेने तेथे १५ जागा पटकावल्या तर भाजपास अवघ्या चारच मिळविता आल्या. पक्षाचे हॅट्ट्रिक करणारे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण याच पट्ट्याचे प्रतिनिधित्व करीत असतानाही असे घडल्याने आदिवासी भागातील भाजपाची संघटनात्मक कुपोषितावस्था स्पष्ट होऊन गेली आहे.

नाशकातील भाजपाच्या तीन आमदारांची तोंडे तीन दिशांना असल्याचे जगजाहीर असल्याने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशकात तळ ठोकून प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबविली. तिकीट वाटपाबाबत शहराध्यक्षांवर आरोप झाल्याने स्वकीयांची नाराजी मोठी होती; पण पालकमंत्र्यांनी ती दूर करण्यात मोठी भूमिका निभावली, त्यामुळेही भाजपाचे यश अधिक सुकर ठरले.

गेल्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका अदा करणारे मातब्बर नेते छगन भुजबळ यंदा कारागृहात असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादी हबकल्यासारखी होती, त्याचा फटका त्या पक्षाला व आघाडीलाही बसला.

काँग्रेस राष्ट्रवादीची गावपातळीपर्यंत यंत्रणा असूनही व दोघांनी आघाडी करूनही संयुक्तपणे प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबविता न आल्याने या पक्षाच्या उमेदवारांना जणू स्वबळावरच लढावे लागले, प्रामुख्याने त्याचा फटका या दोन्ही पक्षांना बसला.