पाणी पातळीबाहेरील जमिनींचा मोबदला द्या

दूधगंगा प्रकल्प गैरव्यवहार : दहा वर्षांत प्रशासन राहिले ढिम्म

काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेची मागणी : बोगस धरणग्रस्तांना पाठीशी न घालण्याचा निर्णय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : दूधगंगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाच्या पाणी पातळीबाहेरील जमिनींचा तत्काळ मोबदला द्यावा, अशी मागणी काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. त्याचबरोबर या प्रकल्पातील संकलन रजिस्टर दुरूस्तीमधील बोगस धरणग्रस्तांना पाठीशी न घालण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
पाणी पातळीबाहेरील सुमारे चारशे हेक्टर जमिनी राहिल्या आहेत. त्या मूळ मालकांना जमिनी देता येणे शक्य नसल्याचे पुनर्वसन विभागाने सांगितले आहे. जमिनीच्या बदल्यात मोबदला देण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत झाला होता; पण गेली दहा वर्षे या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेला नाही. त्याच्या भरपाईबाबत मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. दूधगंगा प्रकल्पातील संकलन रजिस्टर दुरूस्तीमधील बोगस धरणग्रस्तांना पाठीशी घातले जाणार नाही. मात्र, संकलन रजिस्टर सुनावणीमध्ये ज्यांची कागदपत्रे योग्य आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये, अशी मागणीही बैठकीत झाली. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुंडोपंत पाटील, कार्याध्यक्ष शंकरराव चव्हाण, संजय पाटील, सुरेश पवार, शामराव झोरे, राम हसणेकर, विठ्ठल पाटील, गोविंद पाटील, शिवाजी जाधव, प्रकाश पाटील, प्रकाश कदम, रवींद्र पोवार, शशिकांत पाटील, अनिल माने, आदी उपस्थित होते.

‘लोकमत’चे अभिनंदन!
‘दूधगंगा’ प्रकल्पातील संकलन रजिस्टर दुरूस्तीमधील बोगसगिरीचा ‘लोकमत’ने पर्दाफाश करणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्याबद्दल ‘लोकमत’च्या अभिनंदनाचा ठरावही बैठकीत करण्यात आला.


असे झाले ठराव
पात्र धरणग्रस्तांना जमिनी वाटप कराव्यात
बुडीत क्षेत्राखालील कोनोली, कांबर्डे, भांडणे गावच्या घरांना मोबदला मिळावा.
धरणाशी संबंध नसणाऱ्या धरणग्रस्तांवर कारवाई करावी.



अतिरिक्त जमिनीचे वाटप होऊनही डोळेझाक
दूधगंगा प्रकल्प गैरव्यवहार : दहा वर्षांत प्रशासन राहिले ढिम्म
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : दूधगंगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पातील दोन प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ४ हेक्टर ४३ आर. (म्हणजे ११ एकर) जमीन अतिरिक्त वाटप झाल्याचे पुनर्वसन विभागाच्या तहसीलदारांनी माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जात लेखी दिले आहे परंतु या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची जमीन परत घेण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाने अद्याप केली नसल्याची तक्रार एकोंडी (ता. कागल) येथील राजाराम पांडुरंग पाटील यांनी मंगळवारी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. ‘लोेकमत’ने दूधगंगा प्रकल्प जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्या अनुषंगाने तक्रारी सुरू झाल्या आहेत.
पाटील यांनी २० फेब्रुवारी २००७ ला माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविली होती. त्यात पुनर्वसन तहसीलदारांनी असे म्हटले आहे की,‘महादेव दाजी जाधव हे काळम्मावाडीचे धरणग्रस्त (मूळ गाव बांबर्डे, ता. राधानगरी) खातेदार असून त्यांचे बुडित क्षेत्र शून्य हेक्टर ३१ आर. इतके आहे. जाधव यांना शासकीय नियमानुसार ८० आर. जमीन मिळणे आवश्यक आहे. संकलन रजिस्टरनुसार त्यांना एकोंडीमध्ये गटनंबर २०५ ‘ब’मध्ये ८० आर., २०८ ‘ब’ मध्ये ४० आर.,२६२ ‘ब’मध्ये ४० आर., २४७ ‘ब’ मध्ये ६९ आर., बामणी येथील ४५९ / १ मधील २३ आर., ३१६ / अ ६९,४५९ मधील ४१ आर. आणि ४७४ / १ मधील ४१ आर. जमीन वाटप झाली आहे. त्यांनी सरकारला फसवून अतिरिक्त ३ हेक्टर २३ आर. जमीन मिळविली असून हा कायदेशीर गुन्हा आहे.
हरी लखू माने हे बांबर्डे गावचेच धरणग्रस्त आहेत. तिथे त्यांची काळम्मावाडी कार्यक्षेत्रामध्ये बुडित क्षेत्र ६७ आर. आहे. त्यांमुळे त्यांना नियमानुसार ७० आर. क्षेत्र देय आहे. हरी माने यांना एकोंडी व बामणी (ता. कागल) येथे धरणग्रस्त म्हणून १ हेक्टर ९० आर. जमीन मिळविली आहे. त्यांनी कायद्याने १ हेक्टर २० आर. जमीन अतिरिक्त मिळविली असून कायद्याने हा गुन्हा आहे, असे दि. २६ एप्रिल २००७ ला पुनर्वसन तहसीलदारांच्या सहीने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे; परंतु पुढे त्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नसल्याने त्यांची चौकशी करून त्यांच्याकडील जमीन पुनर्वसन विभागाने काढून घ्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी या तक्रारीत केली आहे.