पदोन्नती नाकारल्यास तीन वर्षे वाट पाहा

पदोन्नती नाकारण्याच्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधील वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठीचे नवे धोरण आज राज्य सरकारने जाहीर केले.

यदु जोशी, मुंबई
पदोन्नती नाकारण्याच्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधील वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठीचे नवे धोरण आज राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानुसार, पदोन्नती नाकारणाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निवड यादीतून काढण्यात येईल. तसेच, पुढील दोन वर्षे निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षीच्या निवडसूचीत त्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येणार आहे. त्या वेळच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्यांचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्यात येणार आहे. उदा. २०१५ च्या निवडसूचीसाठी (१.९.२०१४ ते ३१.८.२०१५) १५.१.२०१५ रोजी झालेल्या निवडसूचीत एखाद्या अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आला असेल व त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिल्यास त्यांचे नाव २०१५ च्या निवडसूचीतून वगळून त्यांचा २०१६ व २०१७ च्या निवडसूचीकरता देखील विचार न करता २०१८ च्या निवडसूचीसाठी विचार करण्यात येणार आहे.

पदोन्नती नाकारल्याच्या तीन वर्षांनंतर दुसऱ्या वेळच्या निवडसूचीकरता विचार करण्यात येईल. त्यानंतर पदोन्नतीस पात्र ठरल्यास मात्र, संबंधिताने पुन्हा पदोन्नतीस नकार दिला तर त्याचा पुढील दोन वर्षे निवडसूचीत विचार करण्यात येणार नाही. पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वरच्या पदावरील सेवाज्येष्ठता ही ज्यावेळी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पुढील निवडसूचीत (तीन वर्षांनंतरच्या) पदोन्नतीस पात्र ठरेल व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होईल त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल.

पदोन्नती नाकारलेल्यांना आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या आदेशांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. पदोन्नती नाकारलेल्यांमुळे रिक्त झालेल्या किंवा रिक्त होणाऱ्या पदावर संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या प्रवर्गानुसार व ज्येष्ठतेनुसार पात्र कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा समावेश निवडसूचीत करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याने कायमस्वरुपी पदोन्नती नाकारली आहे त्याचा पुढील कोणत्याही काळासाठी निवडसूचीकरता विचार करण्यात येणार नाही.

पदोन्नती नाकारण्यासंदर्भातील अर्ज हा विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापूर्वी प्राप्त झाल्यास किंवा पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर देखील प्राप्त झाल्यास ते विचारात घेऊन संबंधितांचे नाव निवडसूचीतून वगळण्यात येईल.


पदोन्नती नाकारण्यामागे विभागीय संवर्ग
पदोन्नतीच्या यादीत क्रमानुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक अशीच पसंती असते. विदर्भ, मराठवाड्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने ही अट टाकली.
त्यामुळे मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचा पदोन्नती नाकारण्याकडे अधिक कल असतो. तसेच, विदर्भातील अधिकाऱ्यांना अन्य विभागात जावे लागते.
विभागीय संवर्गाची अट रद्द करावी व त्याची सुरुवात महिला अधिकाऱ्यांपासून करावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी केली.