राज्यातील २०० ‘एपीआय’ना ६ वर्षांपासून बढतीची प्रतीक्षा

राज्यातील २००हून अधिक सहायक पोलीस निरीक्षकांचा बढतीसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. खात्यांतर्गत परीक्षेत चांगल्या गुणांनी

यवतमाळ : राज्यातील २००हून अधिक सहायक पोलीस निरीक्षकांचा बढतीसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. खात्यांतर्गत परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होऊन देखील अनुत्तीर्णच्या यादीत समावेश करण्यात आल्याने या उमेदवारांना हा फटका बसतो आहे.
फौजदारांच्या ज्येष्ठतेचा हा वाद मुळात २०००पासून सुरू आहे. त्यावेळी एचसी-पीटीसी ही खात्यांतर्गत फौजदार परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यात चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या ५८४ उमेदवारांना ३० एप्रिल २००१ रोजी फौजदार पदावर स्थायी नियुक्ती दिली गेली. या परीक्षेत ३५४ उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले होते. सवलतीच्या गुणांसह उत्तीर्ण करा, ही त्यांची मागणी ‘मॅट’ने (महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) मान्य केल्यानंतर २००२मध्ये शासनाने या उमेदवारांना फौजदारपदी अस्थायी स्वरूपाची नियुक्ती दिली. एवढेच नव्हे तर, सन २००६ला त्यांना त्याच पदावर स्थायी नियुक्तीचेही आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर, ज्येष्ठता लागू करण्याची त्यांची विनंती महासंचालक कार्यालयाने मान्य करीत फौजदारांची ज्येष्ठता यादी बदलवून ती नव्याने जारी केली.
हे प्रकरण तसेच अन्य एका प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने राज्यभरातील ३७० एपीआयच्या यादीतील अधिकाऱ्यांचे प्रमोशनची प्रक्रिया रखडली आहे. (प्रतिनिधी)

--------
नापासांना हवी १५ वर्षे जुनी जेष्ठता
सन २००० मध्ये शिपायांना फौजदार होण्याची संधी देणारी पीसीपीटीसी ही खात्यांतर्गत परीक्षा घेण्यात आली. त्यात ४०० ते ५०० उमेदवार उत्तीर्ण झाले. मात्र राज्य लोकसेवा आयोगाने यातील १७८ उमेदवारांना मेरिटवर घेताना फौजदारपदी नेमणूक दिली. इतरांना शारीरिक क्षमता चाचणीत अनुत्तीर्ण ठरविले गेले. या अनुत्तीर्ण उमेदवारांचे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालले. न्यायालयाने त्यांना सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार २००४ पासून त्यांना फौजदार म्हणून नियुक्ती दिली गेली. आता त्याच उमेदवारांनी २००० पासूनची सेवाज्येष्ठता लागू करा, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१२मध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत.
--
मुंबईचा जमादार न्यायालयात
सवलतीसह उत्तीर्ण करण्याचा ‘मॅट’ने दिलेला निकाल चुकीचा आहे, ‘मॅट’ला तो अधिकारच नाही, अशी याचिका मुंबईतील जमादार महेश फरांदे यांनी ‘मॅट’मध्ये केली. मात्र ‘मॅट’ने ही याचिका फेटाळून लावली. त्याविरोधात फरांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. फौजदारांच्या बदललेल्या यादीला आव्हान देणारी फरांदे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेत ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते.