आरक्षणासाठी ७५ जाती प्रतीक्षेत

गुजरातमध्ये आरक्षणाच्या मागणीवरून पटेल समाजाचे आंदोलन पेटले असताना महाराष्ट्रात तब्बल ७५ जाती आरक्षण मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अनेक जातींना आपला

-  यदु जोशी, मुंबई
गुजरातमध्ये आरक्षणाच्या मागणीवरून पटेल समाजाचे आंदोलन पेटले असताना महाराष्ट्रात तब्बल ७५ जाती आरक्षण मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अनेक जातींना आपला प्रवर्ग बदलून हवा आहे. त्याचवेळी मागासवर्ग आयोगावरील सदस्यांची नियुक्ती रखडली आहे.
न्या. भाटिया अध्यक्ष असलेल्या या आयोगावर सहा महसुली विभागांतून प्रत्येकी एक आणि एक समाजशास्रज्ञ अशा सात सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारने अद्याप केलेली नाही. आधीच्या सदस्यांची मुदत ३१ डिसेंबर २०१४ रोजीच संपली. आयोगाकडे एखाद्या जातीचा आरक्षणासाठी अर्ज आल्यानंतर आयोगाचे सदस्य त्या जातीसमूहात जाऊन सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाची चौकशी करतात आणि अहवाल देतात. त्या अहवालाच्या आधारे आयोगाचे सदस्य विशिष्ट प्रवर्गात विशिष्ट जातीला समाविष्ट करायचे की नाही, यासाठी याची शिफारस सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे करतात. सचिव मग तो अहवाल मंत्र्यांकडे सोपवितात आणि मंत्र्यांकडून तो मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे जातो. उपसमितीची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाकडे जाऊन मग अंतिम निर्णय घेतला जातो.
राज्य मागासवर्गाकडे सध्या ज्या ७५ जातींचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांचे अर्ज २००२ ते २०१४ या काळातील आहेत. याचा अर्थ काही जातींना तब्बल एक तपाहून अधिक काळापासून आयोग आणि सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

आयोगाचा अधिकार
एखाद्या जातीचा समावेश विशिष्ट प्रवर्गात करावा, अशी शिफारस आयोगाने केली तर ती सामान्यपणे सरकारने स्वीकारावी, असा नियम आहे. पण ती शासनाला स्वीकारायची नसेल तर त्यासाठी ठोस कारणे आणि आकडेवारी देणे सरकारवर बंधनकारक आहे. आयोगाने शिफारस केलेली नसेल तर सरकारला आपल्या अखत्यारीत आरक्षण देता येत नाही.

७४ ओबीसी जातींना प्रवर्ग बदलून हवाय
राज्यात इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) एकूण ३५५ जातींचा समावेश आहे.
त्यातील ७४ जातींना ओबीसी हा प्रवर्ग सोडायचा आहे. आम्हाला भटक्या-विमुक्त जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करा, अशी त्यांची मागणी आहे.
भटक्या-विमुक्तांच्या ५१ जाती असून, त्यातील २७ जातींना अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी आहे.