जवानांना पोलीस दलात बदलीची प्रतीक्षा !

राज्य राखीव पोलीस दलातील (एसआरपीएफ) दीड हजार जवानांना जिल्हा पोलीस दलात परतीची प्रतीक्षा आहे.

राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
राज्य राखीव पोलीस दलातील (एसआरपीएफ) दीड हजार जवानांना जिल्हा पोलीस दलात परतीची प्रतीक्षा आहे. अपर महासंचालकांच्या नाराजीमुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने या जवानांनी आता न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
राज्यात एसआरपीएफचे १५ ग्रुप असून, त्यात सुमारे २३ हजार जवानांचा समावेश आहे. एसआरपीएफमध्ये सलग १० वर्षे सेवा
झालेल्या जवानांची जिल्हा पोलीस दलात बदली केली जाते. त्यासाठी नोकर भरतीच्या १० टक्के जागा प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षित केली जाते. सन २००१मध्ये यासंबंधीचा आदेश शासनाने जारी केला. त्यानुसार गेली १३ वर्षे नियमित कारवाई सुरू आहे. मात्र २०१४मध्ये अपर पोलीस महासंचालक परमवीरसिंग यांच्या एका पत्राने एसआरपीएफ जवानांची पोलीस दलातील बदलीची
प्रक्रिया खंडित केली. एसआरपीएफमधील रिक्त जागा आणि लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचे कारण पुढे करून २०१४मध्ये जवानांना बदलीवर न सोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासंबंधीचे आदेश सिंग यांनी जारी केले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ६०० जवान २०१४मध्ये पोलीस दलातील बदलीपासून वंचित राहिले.
अखेर पुणे येथील मेजर तथा सहायक उपनिरीक्षक नितीन पराळे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) याचिका दाखल केली.
त्यावर मॅटने एसआरपीएफ जवानांची बाजू उचलून धरताना तीन महिन्यांत त्यांना बदलीवर सोडा आणि
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
दिले. एवढेच नव्हे तर, शासनाच्या निर्णयात पोलिसांना आपल्या पद्धतीने फेरबदल अथवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असेही सुनावले.
मात्र नेमकी त्या वेळी निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्याने या निर्णयावर कार्यवाही केली गेली नाही.
दरम्यान, शासनाने मॅटच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे न्या. मोहता
आणि न्या. जामदार यांच्या खंडपीठाने एसआरपीएफ जवानांच्या बदल्या केव्हा करणार, अशी विचारणा करताना शासनाला फटकारले. शिवाय २०१४च्या भरतीतील १०
टक्के जागा एसआरपीएफ जवानांसाठी रिक्त ठेवण्याचे
निर्देश दिले. त्या वेळी एसआरपीएफमध्ये रिक्त जागा नाही, येथील जवान ट्रेनिंग सेंटर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी)मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

च्हे प्रकरण न्या. नरेश पाटील आणि न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. तीन तारखा होऊनही प्रकरण बोर्डावर आले नाही. आता पुढील तारखेवर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे. इकडे मॅटच्या आदेशावर अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून एसआरपीएफ जवानांच्या वतीने शासनाविरुद्ध मॅटमध्येच अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.