वसतिगृहांना अनुदानाची प्रतीक्षा

शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यातील ५६ अनुदानित वसतिगृहांना जूनमध्येच अग्रीम अनुदान देणे अपेक्षित होते

ऑनलाइन लोकमत

औरंगाबाद, २९ : शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यातील ५६ अनुदानित वसतिगृहांना जूनमध्येच अग्रीम अनुदान देणे अपेक्षित होते; मात्र वसतिगृहांची तपासणी केल्याशिवाय अनुदान कसे देणार, असा प्रश्न समाजकल्याण विभागाने उपस्थित केला आहे.

वसतिगृहात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये किती विद्यार्थी आहेत, याचा आढावा घेतल्याशिवाय अनुदानाचे अग्रीम देणार कसे, हा प्रश्न योग्य असला तरी सध्या जुलै महिना संपत आला; पण अद्यापही वसतिगृहांची तपासणी सुरूच झालेली नाही. जिल्ह्यात ५६ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये गरीब, गरजू व प्रामुख्याने मागसवर्गीय शाळकरी विद्यार्थी राहातात. या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि दैनंदिन सर्व गरजांची पूर्तता वसतिगृहांमार्फत केली जाते.

शासनाकडून या वसतिगृहातील प्रति विद्यार्थी प्रति महिना ९०० रुपयांप्रमाणे अनुदानाची ६० टक्के अग्रीम दिले जाते. याशिवाय, अशा वसतिगृहांचे कर्मचारी वेतन आणि इमारतीचे भाडेही थकीत आहेत. त्यामुळे अनुदानित वसतिगृहांतील विद्यार्थी, कर्मचारी व इमारत मालक हतबल झाले आहेत.

अनुदानित वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता ५ ते १० मधील मुला, मुलींना शासनाकडून परिपोषण अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने भोजनासाठी ९०० रुपये प्रति महिना दिले जातात. दुसरीकडे, समाजकल्याण विभागामार्फतच चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय निवासी वसतिगृहांसाठी एका विद्यार्थ्याला ३४०० रुपये प्रति महिना दिले जातात.

एकाच व्यवस्थापनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांसाठी असा दुजाभाव का, हा प्रश्नही अनुदानित वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. अनुदानित वसतिगृह चालक हे उपलब्ध निधीतूनच विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करत आहेत. अनुदान वाढवून देण्यासाठी वसतिगृह चालकांनी अनेकदा शासनाकडे मागणी केलेली आहे; परंतु त्यावर निर्णय होत नाही.

दुसरीकडे, वसतिगृह तपासणीच्या नावाखाली वसतिगृचालकांची पदाधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लूट केली जाते. पदाधिकाऱ्यांना वसतिगृह तपासणीचा अधिकार नाही. समाजकल्याण अधिकारी आणि निरीक्षकांनीच वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची खातरजमा करावी, असा नियम आहे. पण, सर्रासपणे नियमाला धाब्यावर बसविले जाते.
चौकट...

आठ दिवसांत तपासणी
यासंदर्भात समाजकल्याण अधिकारी डॉ. सचिन मडावी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, अनुदानित वसतिगृहांच्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त झालेली आहे. येत्या आठ दिवसांत सर्व वसतिगृहांची तपासणी पूर्ण केल्यानंतर ८ आॅगस्टच्या आत सर्व वसतिगृहांना अनुदानाचे अग्रीम वाटप केले जाईल. आपण स्वत: व निरीक्षकांच्या पथकांमार्फत तपासणी केली जाईल, असे डॉ. मडावी म्हणाले.