वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाची निधी अभावी कासवगती
By Admin | Published: February 25, 2016 03:31 PM2016-02-25T15:31:19+5:302016-02-25T15:58:31+5:30
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासाचा मानबिंदू ठरणारा वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग सध्या निधीअभावी रखडला आहे.
>यवतमाळ : जगाला सत्य आणि अहिंसेची शिकवण देणारे सेवाग्राम आणि शिखांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र नांदेडला जोडणारा बहुप्रतीक्षित आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासाचा मानबिंदू ठरणारा वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग सध्या निधीअभावी रखडला आहे. फेब्रुवारी 2008 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पाचे आठ वर्षात केवळ 3.7 टक्केच काम झाले आहे. हा प्रकल्प अद्यापही भूसंपादनातच अडकला आहे.
महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली त्यावेळी या प्रकल्पाची मुळ किंमत 274 कोटी 55 लाख होती. सध्या या प्रकल्पाची किंमत 1600 कोटी पेक्षा अधिक असून, आतार्पयत या प्रकल्पावर 184 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. अपु:या निधीमुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. 2008-09 च्या अर्थसंकल्पात एक लाख रुपये, 2009-10 मध्ये 15 कोटी रुपये, 2010-11 मध्ये 40 कोटी रुपये, 2011-12 मध्ये 40 कोटी रुपये आणि 2012-13 मध्ये 15 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. निधी मिळण्याची हीच गती कायम राहिल्यास हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी 100 वर्ष लागतील. लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांच्या पुढाकाराने 11 फेब्रुवारी 2009 रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या हस्ते यवतमाळात या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. 270 किलोमीटरचा हा रेल्वेमार्ग केंद्र सरकारचा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के खर्चातून उभारला जाणार आहे.
यवतमाळ हा आदिवासीबहूल मागास जिल्हा आहे. येथे कजर्बाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. अशा या मागास भागाचा विकास करण्यासाठी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग हाच एकमेव पर्याय आहे. विशेष म्हणजे या रेल्वेमार्गातील सर्वाधिक म्हणजे 180 किलोमीटर भाग एकटय़ा यवतमाळ जिल्ह्यात येतो. परंतु भरीव निधी मिळत नसल्याने या प्रकल्पाचे काम भूसंपादनावरच थांबले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील अर्थकारणाला चालणा मिळेल. यवतमाळ जिल्ह्यात उद्योगाचे नवे दालन सुरू होईल. येथील शेतक:यांचा थेट बाजारपेठेशी संपर्क येईल. माल वाहतूक स्वस्त होईल, मोठे उद्योजकही याठिकाणी उद्योग उभारतील, त्यातून बेरोजगारीची समस्या सुटेल. यासाठी रेल्वेच्या चालू अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा देऊन भरीव निधीची अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी)
संक्षिप्त टिप्पणी
- प्रकल्प जाहीर - फेब्रुवारी 2008
- उद्घाटन - 11 फेब्रुवारी 2009
(तत्कालीन रेल्वेमंत्री श्री लालूप्रसादजी यादव यांच्या हस्ते )
- लांबी - 270 किलोमीटर
- रेल्वे स्टेशन - 27 (तीन जुने, 24 नवीन) देवळी, भिडी, कळंब, तळेगाव, यवतमाळ (लासीना), लाडखेड, तपोना, दारव्हा, अंतरगाव, हरसूल, दिग्रस, बेलगव्हाण, पुसद, हर्षी, शिळोणा, पळशी, उमरखेड, हदगाव, बामणी, वारंगा, देववाडी, अर्धापूर, दाभोळ, मालटेकडी.
- मूळ किंमत - 274 कोटी 55 लाख
- सध्याची किंमत - 1600 कोटींपेक्षा अधिक
- केंद्र शासनाचा वाटा - 60 टक्के
- राज्य शासनाचा वाटा - 40 टक्के
गत पाच वर्षात मिळालेला निधी
- केंद्र शासनाकडून - 110 कोटी
- राज्य शासनाकडून - 50 कोटी
- एकूण - 160 कोटी
रेल्वे प्रकल्पातील तरतूद (गत पाच वर्षात)
- सन 2008-09 - 1 लाख रुपये
- सन 2009-10 - 15 कोटी
- सन 2010-11 - 40 कोटी
- सन 2011-12 - 40 कोटी
- सन 2012-13 - 15 कोटी
- रेल्वे प्रकल्पाची सध्याची प्रगती - 3.7 टक्के