वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेला निधी कमी पडू देणार नाही

यवतमाळमध्ये २३ एकरवर होणाऱ्या रेल्वे उद्यान प्रकल्पाला साकारण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्यांचे खासगी सचिव विजय कुमार पिंगळे

शीलेश शर्मा / नवी दिल्ली
यवतमाळमध्ये २३ एकरवर होणाऱ्या रेल्वे उद्यान प्रकल्पाला साकारण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्यांचे खासगी सचिव विजय कुमार पिंगळे यांना मंत्रालयातील इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे. पिंगळे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तमिळनाडू केडरचे अधिकारी आहेत.
प्रभू यांनी हे आदेश लोकमत वृत्त समुहाचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार विजय दर्डा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर दिले. पिंगळे यांनी विजय दर्डा यांना या उद्यान प्रकल्पाशी संबंधित सगळी माहिती आठवडाभरात उपलब्ध करण्याची खात्री दिली. या रेल्वे उद्यानासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद न केली गेल्याबद्दल विजय दर्डा यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली व रेल्वे मंत्रालयाने ठराविक कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा म्हणून आपल्या प्राधान्य यादीत या प्रकल्पाचा समावेश करावा असा आग्रह केला.
सुरेश प्रभू आणि राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी अनेकवेळा आदेश देऊनही मंत्रालयाने या उद्यानाकडे प्राधान्याने बघितले नाही म्हणून विजय दर्डा खूपच दु:खी होते. दर्डा यांनी ही काळजी पिंगळे यांच्याकडेही बोलून दाखवली आणि व्यक्तिश: पुढाकार घेऊन ठराविक कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण कराल, अशी आशा व्यक्त केली होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हस्ते या उद्यानाचा पायाभरणी समारंभ झाला होता त्यानंतर मात्र रेल्वे मंत्रालयाच्या नोकरशाहीने या प्रकल्पाला टाळले. विजय दर्डा यांनी वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे योजनेचा मुद्दादेखील उपस्थित केला. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतरही या योजनेची गती कासवाचीच आहे, असे ते म्हणाले. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात सहमती आहे आणि दोघांना मिळून ती पूर्ण करायची आहे. विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही त्यांनी योजनेला गती मिळण्यासाठी सहकार्य करावे, असा आग्रह केला. फडणवीस यांनी तीन वर्षांत योजना पूर्ण करण्याचा शब्द दिला आहे परंतु जमीन संपादण्याच्या मुद्यावरून योजना पूर्णत्वास जाण्यात अडचणी येत आहेत.
सुरेश प्रभू यांनी दर्डा यांना परियोजना पूर्ण करण्यात पैशांचा अडथळा येणार नाही व पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही अशी खात्री दिली आहे. जमीन संपादण्याच्या कामात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष परियोजनेचा दर्जा द्यावा अशी सूचना दर्डा यांनी मंत्रालयाला केली म्हणजे २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यान्वये सहजपणे रेल्वेमार्गासाठी जमीन अधिग्रहित करता येईल. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी २००८ मध्ये ही परियोजना मंजूर केली गेली होती. नऊ वर्षांनंतरही योजना जागच्या जागीच आहे. या योजनेचा खर्च सतत वाढत जात आहे. २००८ मध्ये या योजनेवर २७४.५५ कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज होता. आज ही योजना १६०० कोटींचा आकडा ओलांडून पुढे गेली आहे. ठराविक वेळेत ही योजना पूर्ण केली गेली नाही तर तिच्यावरील खर्च आकाशाला भिडेल, असे विजय दर्डा यांनी रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. विजयकुमार पिंगळे यांनी दर्डा यांच्या विचारांशी सहमती व्यक्त केली व येत्या सात दिवसांत परियोजनेच्या प्रगतीबद्दल त्यांना कळवले जाईल, असा विश्वास दिला.