विरोध करणारी शिवसेना दोन वर्षे झोपली होती का?

फेरीवाला धोरणाला शिवसेनेने मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केला असला तरी त्याचा मसुदा दोन वर्षांपूर्वी तयार झाला आहे.

नारायण जाधव, ठाणे
फेरीवाला धोरणाला शिवसेनेने मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केला असला तरी त्याचा मसुदा दोन वर्षांपूर्वी तयार झाला आहे. त्यामुळे शिवसेना या काळात काय झोपली होती का, असा सवाल केला जात आहे.
आॅक्टोबर २०१५ मध्ये नगरविकास विभागाने अधिसूचना काढून राज्यभरातून हरकती आणि सुचना मागवल्या. आॅगस्ट २०१६ मध्ये त्यास अंतिम मंजुरी दिली. या कायद्याचा अंतिम मसुुदा हॉकर्स अ‍ॅक्ट २०१४ दि. ३ आॅगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध केला गेला. असे असतांनाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आल्यावर शिवसेनेने त्याला विरोध केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच आॅगस्ट २०१६ मध्ये अंतिम मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यास मंजुरी मिळण्याकरिता सहा महिने थांबवण्याचे कारण काय, असा सवाल फेरीवाले व सर्वसामान्यांकडून करण्यात येत आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपलिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्र मणापासून पदपथ मुक्त करून त्यांचे नियमन व नियंत्रण करणारे सर्वसमावेशक धोरण महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार तयार केले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव एस.एस. गोखले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत भिवंडी महापालिका आयुक्त, मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त बी.जी. पवार, पुणे महापालिका उपायुक्त माधव जगताप, नागपूर महापालिका उपायुक्त संजय काकडे यांच्यासह नगर विकास विभागाचे अवर सचिव सुधाकर बोबडे यांनी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते. एवढी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शिवसेनेने या धोरणास विरोध करणे म्हणजे बैल गेला आणि झोपा केला, असे वर्तन आहे.
शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महापालिकेसह नवी मुंबई महापालिकेत हॉकर्स अ‍ॅक्टच्या अंमलबजावणीकरिता फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केलेला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने तर याच अ‍ॅक्टनुसार विविध समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध हा राजकीय व लटका असल्याची शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे.


फेरीवाला धोरणात या तरतुदींचा समावेश
महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या समित्यांच्या सदस्यपदी फेरीवाल्यांची निवड करून त्यांच्याकडून हप्ते वसूल करणाऱ्यांना लगाम घालणे.
सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार वयाची १४ वर्षे पूर्ण केलेल्या फेरीवाल्यालाच पालिकेकडून पथविक्र ेता म्हणून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
नगरसेवकांप्रमाणे नगर पथ विक्रेता समितीवर सदस्य म्हणून निवडून जाण्यासाठी फेरीवाल्यांची निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. नोंदणी झालेले फेरीवाले मतदार असतील. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या फेरीवाल्याला मतदानाचा अधिकार राहणार आहे.
प्रत्येक प्रभागातून ही निवडणूक होणार असून राज्याच्या कामगार आयुक्तांना निवडणूक घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक समितीची मुदत पाच वर्षांची राहणार आहे. फेरीवाल्यांचा परवानाही पाच वर्षांकरीता देण्यात येणार असून त्यात अपंग आणि विधवांना आरक्षण दिले आहे.
राज्यातील वास्तव्याचा दाखला अनिवार्य केलेला आहे.
ज्याठिकाणी फेरीवाल्यांना बसविण्यात येणार आहे, त्याठिकाणी त्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहाची सोय करावी, असे सुचविण्यात आले आहे.
तीन महिन्यात समितीच्या बैठका घ्याव्यात, एखादा परवाना नाकारला तर अपिलात जाण्याची सोय नव्या हॉकर्स अ‍ॅक्टमध्ये आहे. समिती सदस्यास पाचशे रुपये भत्ता देय आहे.