निवडीतच हेराफेरी!

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली राज्य सरकारने केंद्राच्या निकषांत बदल करून १०० पैकी सर्वाेच्च गुण मिळालेल्या शहरांना डावलण्यात आले असून, कमी गुण मिळालेल्या शहरांची निवड केली गेली

नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली राज्य सरकारने केंद्राच्या निकषांत बदल करून १०० पैकी सर्वाेच्च गुण मिळालेल्या उल्हासनगर, नांदेड आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांना डावलण्यात आले असून, कमी गुण मिळालेल्या शहरांची निवड केली गेली. केंद्रानेदेखील देशातल्या प्रमुख पाच राज्यांच्या राजधान्यांना स्मार्ट सिटी योजनेतून वगळले आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
गुण कमी-जास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे कोठेही नमूद नसताना, राज्य सरकारने हे गुण १०० ऐवजी ६० केले. राज्याचे ४० गुण वेगळे ठरवले गेले आणि राज्याला ज्या शहरांची निवड करायची होती त्यांचा त्यात समावेश करता यावा, यासाठी या ४० गुणांचा वापर करून घेतला गेला. राज्य सरकारने एकतर केंद्राची फसवणूक केली असून, हे सगळे ढोंग आहे असेही चव्हाण म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यामागे देखील गौडबंगाल असल्याचा संशय व्यक्त करीत चव्हाण म्हणाले, सुरुवातीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांचे गुण वेगवेगळे दिले गेले. ३० जुलैला झालेल्या बैठकीत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवताना दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवला गेला. त्यानंतर पुन्हा एकदा पुणे शहराची स्वतंत्र प्रवेशिका पाठवण्यात आली. म्हणजेच राज्य सरकारने १० ऐवजी ११ शहरांच्या प्रवेशिका केंद्राला पाठवल्या. यातही १० प्रवेशिकांवर नगरविकास विभागाच्या सचिवांची सही आणि तारीख आहे.
नगरविकास विभागाचा खुलासा
स्मार्ट सिटी निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र शासनाचे निकष व मंत्रिमंडळाच्या पूर्वमान्यतेने संपूर्णपणे पारदर्शीपणे केली आहे. -वृत्त/७
> लोकसंख्येचे निकष डावलले

देशातील प्रमुख तीन राज्यांत महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या ५ कोटी ८ लक्ष, उत्तर प्रदेशची ४ कोटी ४५ लक्ष आणि तामिळनाडूची ३ कोटी ५० लक्ष आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्रातल्या १३ शहरांची निवड होणे अपेक्षित होत; पण प्रत्यक्षात १० शहरांची निवड केली गेली. त्याउलट उत्तर प्रदेशातल्या १३ आणि तामिळनाडूतल्या १२ शहरांची निवड केली. हे करताना शाब्दिक फेरफार करून महाराष्ट्रातील शहरांची संख्या कमी केल्याचा गौप्यस्फोट चव्हाण यांनी केला. अंतिम गुण तपासले असता कल्याण-डोंबिवलीचा क्रमांक १२ वा होता. मुंबईचा १४ वा आणि औरंगाबादचा १७ वा क्रमांक असताना या शहरांना पहिल्या १० मध्ये स्थान दिले गेले आणि उल्हासनगरचा चौथा, नांदेड वाघाळाचा ७वा आणि पिंपरी-चिंचवडचा १०वा क्रमांक असताना या शहरांना मुद्दाम डावलण्यात आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.