इंटरनेटवर पायरेटेड चित्रपट पाहणे गुन्हा नाही!

पायरेटेड प्रत आॅनलाईन पाहिल्यामुळे कॉपीराईट कायद्याचा भंग होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : कॉपीराईट असलेल्या चित्रपटाचे विनापरवाना वितरण करणे, सार्वजनिकरीत्या तो दाखवणे आणि विनापरवानगी विकणे किंवा भाड्याने देणे, हा दंडनीय गुन्हा असून केवळ अशा चित्रपटाची पायरेटेड प्रत आॅनलाईन पाहिल्यामुळे कॉपीराईट कायद्याचा भंग होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने इंटरनेट पुरवठादार कंपन्यांना काही यूआरएल ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. यासंबंधी ‘ढिशुम’ या हिंदी चित्रपटाच्या निर्मात्याने उच्च न्यायालयात पायरसीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (आयएसपी) पायरसी करणारी अनेक संकेतस्थळे ब्लॉक करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले होते.
तसेच ब्लॉकिंगचा फटका प्रामाणिकपणे ई-कॉमर्स करणाऱ्या संकेतस्थळांना बसू नये, यासाठी संकेतस्थळांवर ‘एरर संदेश’ दाखविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी आपल्या संकेतस्थळावर ‘संबंधित संकेतस्थळावरील मजकूर पाहाणे, डाऊनलोड करणे, प्रदर्शित करणे किंवा त्याची नक्कल करणे हा दंडनीय अपराध आहे’, असा संदेश दिला होता.
मात्र, हा संदेश हटवण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याऐवजी अधिक नेमकेपणा असलेला संदेश दाखविण्यात यावा, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी म्हटले आहे. ‘न्यायालयाच्या आदेशांनुसार हे संकेतस्थळ ब्लॉक करण्यात आले आहे आणि त्याबाबत कुणाला काही तक्रार असल्यास आयएसपीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा’ असा नवा संदेश देता येईल, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. मात्र, आपली बाजू मांडताना टाटा कम्युनिकेशनच्या ओमप्रकाश धर्मानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, टाटा कम्युनिकेशन आणि अन्य आयएसपीकडून वापरण्यात येणाऱ्या फायरवॉलमध्ये ३२ केबीपेक्षा मोठ्या फाईल न उघडण्याची व्यवस्था केलेली आहे.
मात्र ही अत्यंत कमी क्षमता आहे, असे सांगत न्या. पटेल यांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)