२००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी

बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा नाकारणाऱ्या शिवसेना- भाजपा युतीमधील मानवता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जागी झाली आहे़ त्यानुसार सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा

मुंबई : बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा नाकारणाऱ्या शिवसेना- भाजपा युतीमधील मानवता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जागी झाली आहे़ त्यानुसार सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीने आज शिक्कामोर्तब केले़ मात्र यामध्ये पदपथ व रस्ते, खासगी जमीन, प्रकल्पबाधित आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील अशा झोपड्यांना वगळून युतीने लोकांच्या तोंडाला प्रत्यक्षात पाने पुसली आहेत़
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे़ मात्र पाणी हक्क समितीने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरसकट सर्वांना पाणी मिळण्याची मागणी केली़ यावरील सुनावणीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २००० नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण पालिकेने तयार केले आहे़ मात्र सुरुवातीपासूनच शिवसेनेने या प्रस्तावाच्या विरोधात गेली दीड वर्षे भूमिका घेतली होती़ मात्र पुढच्या वर्षी पालिका निवडणुका असल्याने आतापर्यंत बेकायदा वाटणाऱ्या झोपड्यांसाठी शिवसेनेच्या
हृदयाला अचानक पाझर फुटला आहे़ त्यामुळे दीड वर्षे रखडलेला हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आज मंजूर करण्यात आला़ पालिका महासभेचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना दिलासा मिळेल़ परंतु पालिकेने टाकलेल्या अटींमुळे प्रत्यक्षात मोजक्याच झोपड्यांना याचा लाभ होणार आहे़ (प्रतिनिधी)

मनसेचा विरोध कायम
मुंबईत दाखल होणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांना प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे़ बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा केल्यास प्रामाणिक करदात्यांवर हा अन्याय असेल, अशी नाराजी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केली़

या नियमांमुळे निम्म्या झोपड्या बाद
सरसकट सर्वांना पाणी या धोरणातून पदपथ व रस्त्यांवरील झोपड्या, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपड्या, समुद्रकिनाऱ्यावर अस्तित्वात असलेल्या परंतु गावठाण व भूवापर सर्वेक्षणात न येणाऱ्या झोपड्या तसेच सार्वजनिक उपयोगाकरिता विकसित झालेल्या जमिनीवर वसलेल्या झोपड्या तसेच पालिका अथवा राज्य शासनाच्या प्रकल्पात बाधित झोपड्या व न्यायालयीन प्रतिबंध केलेल्या परिसरातील झोपड्यांना पाणीपुरवठ्याच्या धोरणातून वगळण्यात आले आहे़

भाजपाचा मानवतेचा सूर
२०१६ मध्ये उभ्या राहिलेल्या इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही तरी पाणीपुरवठा होतो; मग झोपड्यांना का नाही, असा सवाल भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला़

पाणी मिळाले
तरी बेकायदाच
बेकायदा झोपड्यांना पाणीपुरवठा केल्यानंतरही त्यांचे पाणीबिल रहिवासी दाखल ठरू शकत नाही़ त्यांच्यावर पालिकेची कधीही कारवाई होऊ शकते, असे नियमही टाकण्यात आले आहेत़

गळती व चोरीवर तोडगा
बेकायदा झोपड्यांमध्ये चोरी व गळतीने वाया जाणारे सुमारे ७०० दशलक्ष लीटर पाणी दररोज वाचविणे शक्य होईल, असा विश्वास पालिकेला वाटत आहे़

पाण्याचे दर जास्तच : मुंबईतील ५४ टक्के लोकवस्ती झोपड्यांमध्ये राहते़ बेकायदा झोपड्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे़ या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरली आहे़ पाणीमाफिया जलजोडण्या फोडून या झोपड्यांना दामदुप्पट दराने पाणी विकत आहेत़ त्यामुळे बेकायदा झोपड्यांना प्रती हजार लीटर चार रुपये ३२ पैसे या जादा दराने पाणीपुरठा करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला़