‘जलयुक्त शिवार’च्या अटी जाचक !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अटी जाचक असल्याची टीका जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केली आहे.

उस्मानाबाद : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अटी जाचक असल्याची टीका जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केली आहे. शिवसेनेची ‘शिवजल क्रांती’ योजना राज्यातील सर्व गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळग्रस्त एक हजार शेतकऱ्यांना सेनेतर्फे शुक्रवारी प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. या कार्यक्रमात सेनेच्या मंत्र्यांनी भाजपाकडून कौतुक केल्या जाणाऱ्या योजनांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले.
१० दिवसांपूर्वीच उस्मानाबादच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची प्रशंसा केली होती. ‘जलयुक्त’ ही केवळ योजना राहिली नसून, लोकचळवळ झाल्याचे ते म्हणाले होते. या योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. मात्र सेनेने शुक्रवारी या योजनेवर टीकास्त्र सोडले. भाजपा सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अटी जाचक असल्याने अनेक गावांना त्यात सहभागी होता आलेले नाही. त्यामुळे शिवसेना ‘शिवजल क्रांती योजना’ राबविणार असल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येईल. प्रकल्पासाठी सेनेचे आमदार, खासदार निधी देतील, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकणात ‘केमिकल झोन’ उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अलिकडेच केली.
त्यामुळे हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यालाही सेनेचा कडाडून विरोध असल्याचे शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केले. कोकणात कोणत्याही स्थितीत ‘केमिकल झोन’ होऊ देणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)

हक्काच्या पाण्याबाबतही मतभेद
-कृष्णा खोऱ्याच्या पहिल्या लवादाने मराठवाड्यासाठी मान्य केलेले ७ टीएमसी पाणी विभागाला तत्काळ देणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी निधी देऊन कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याही मुद्द्यावर सेनेने वेगळाच सूर आळवला. मराठवाड्याला सात टीएमसीपेक्षा थेंबभरही अधिक पाणी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे शिवतारे म्हणाले.
-कोणत्याही खोऱ्यातून मराठवाड्याला देण्यासाठी पाणी शिल्लक नाही. शिवाय ७ टीएमसी पाणीही आंध्र प्रदेशच्या धरणावर अवलंबून असून, त्यासाठीही साडेचार हजार कोटींच्या निधीची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न केला.