कंत्राटदारांमुळे जलसंकट..!

महाराष्ट्रातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, कोरडे जलप्रकल्प, आटलेल्या नद्या, शेतकऱ्यांची वाताहात आणि जलसंकटाला राज्यकर्त्यांसह कंत्राटदार जबाबदार आहेत.

डॉ. राजेंद्र सिंह -

महाराष्ट्रातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, कोरडे जलप्रकल्प, आटलेल्या नद्या, शेतकऱ्यांची वाताहात आणि जलसंकटाला राज्यकर्त्यांसह कंत्राटदार जबाबदार आहेत. कारण राज्यकर्त्यांनी जलप्रकल्प कंत्राटदारांच्या हातात दिल्याने पाणीप्रश्न अधिकच बिकट झाला. त्यामुळे झाले असे की पाणी तर महाराष्ट्रात आलेच नाही. उलटपक्षी जलप्रकल्पांचा पैसा कंत्राटदारांच्या खिशात पाण्यासारख्या गेला, असे मत जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी ‘लोकमत’ कॉफीटेबलमध्ये व्यक्त केले. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा राजस्थानातल्या दुष्काळापेक्षा महाभयंकर आहे. हा दुष्काळ हटविणे आव्हान आहे, पण असंभव नाही. म्हणून जलसाक्षरता अभियानासाठी ‘लोकमत’ने आवाज उठविला पाहिजे; जलसाक्षरता अभियान राबविले पाहिजे. आणि भविष्यात लोकसहभागातून महाराष्ट्रातील जलप्रकल्प उभे राहिले तर निश्चितच इथला दुष्काळही मिटेल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

कार्याची सुरुवात कशी झाली?
मी पेशाने आयुर्वेदाचा डॉक्टर होतो आणि आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रात प्रकल्प अधिकारी म्हणून नोकरी केली. सगळे काही सुरळीत सुरू होते. म्हाताऱ्या माणसांसाठी डॉक्टरकी करीत होतो. लहान मुलांना शिक्षणही देत होतो. मात्र राजस्थानातला पाणीप्रश्न स्वस्थ बसू देत नव्हता. आव्हानात्मक काम करायचे होते. त्यासाठी आव्हानात्मक जागा शोधत होतो. राजस्थान त्यासाठी उत्तम होते, म्हणून तेथूनच लोकांसाठी पाण्याचे कार्य सुरू झाले.
राजस्थानात जलक्रांती कशी केली?
मी राजस्थानात गेलो, तेव्हा तिथली परिस्थिती फार बिकट होती. पाणीप्रश्न ज्वलंत होता. गावागावात पाणी नव्हते. केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा नव्हतीच. शिवाय त्यांनी याकामी आम्हाला काडीचीही मदत केली नाही. मात्र राजस्थानातल्या एका गावातील बुजुर्गाने मला पाण्याचे महत्त्व पटवून दिले. जमिनीखाली ज्या चिरा असतात, ज्या भेगा असतात त्यात पाणी मुरले पाहिजे. त्यात पाणी मुरले तर पाणी टिकेल, असे त्याने मला सांगितले. पण हे काम कठीण आहे, हेदेखील त्याने नमूद केले. मीदेखील चंग बांधून गावकऱ्यांना एकत्र करण्याचा विडा उचचला. पण एकत्र होतील ते गावकरी कसले. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी एक बैठक बोलावली. ८० गावांतील ५६ लोक बैठकीला आले. काहींनी विरोध केला. काही सकारात्मक होते. पण विरोधकांची संख्या अधिक होती. नंतर मात्र ज्यांनी विरोध केला तेच कुदळ, फावडे हातात घेऊन पुढे आले. आता पाहता पाहता राजस्थानात पाणी साठले, झिरपले आणि दुष्काळ तर केव्हाच मिटला. महत्त्वाचे म्हणजे सातच्या सातही नद्या वाहू लागल्या.
राजस्थान आणि महाराष्ट्रातली दुष्काळाची तुलना होईल का ?
महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यासह विदर्भातील दुष्काळ हा राजस्थानातल्या दुष्काळापेक्षा महाभयंकर आहे. महाराष्ट्राकडे पाणी आहे, पण ते वाया जाते. महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटविणे मोठे आव्हान आहे. कारण कमी पाण्यात महाराष्ट्रातील लोकांना जगता येत नाही. प्रदूषण करणारे तेच ‘लोक मोठे’ असे तुम्ही मानता. महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटवणे असंभव नाही. मनात आणले तर होऊ शकते; पण तुम्ही ते मनावर घेत नाही.
महाराष्ट्र पाण्याकडे कसा पाहतो ?
महाराष्ट्र पाण्याकडे आरामदायी गोष्ट म्हणून पाहतो. तुमच्या उपभोगासाठी तुम्ही तुमचे पाणी वापरता, येथेच तुम्ही गल्लत करता. पाणी ही उपभोगाची वस्तू नाही. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या शेतीची आणि वर्षाचक्राची एकमेकांना जोड नाही. इथला शेतकरी पाण्याकडे भोगवस्तू म्हणून पाहतो. पाण्यासाठी खोलवर बोअरवेल खणतो. पाणी लागले तर ठीक, नाहीतर आत्महत्या करतो. पण राजस्थानातला शेतकरी आत्महत्या करीत नाही. राजस्थानातला शेतकरी सूर्याला देव मानतो. महाराष्ट्रातील शेतकरी सूर्याचा वापर करीत नाही. राजस्थानात पर्यावरण वाचविण्यासाठी झाडे लावली जातात. आमच्याकडे शेती आणि झाडे एकत्र दिसतात. पण महाराष्ट्र निसर्गाशी एकरूप होत नाही. महाराष्ट्र निसर्गाचा उपभोग घेतो. तुम्ही पाण्याचा व्यापार केला आहे. पाण्याला बाजारीकरणाची वस्तू बनविली आहे. भारत सरकारने सर्वाधिक पैसा हा महाराष्ट्रातील पाण्यावर खर्च केला आहे. परिणामी पाणी आणि पैसा पूरक झाला आहे. महाराष्ट्रातील अभियंते पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी काहीच करीत नाहीत, ही खंत आहे.
पाणीसंकटाला जबाबदार कोण?
महाराष्ट्रातील पाणीसंकटाला कंत्राटदार जबाबदार आहेत. कारण महाराष्ट्रातील लोकशाही राजकारणी चालवत नाहीत, तर इथली लोकशाही कंत्राटदार चालवतात. आता राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविली आहे. ही योजना कंत्राटदारांच्या हातात देऊ नका, असे मी राज्य सरकारला सांगितले होते. पण त्यांनी ते दिले. दुसरे असे की, सूक्ष्म ठिबक सिंचन योजनेचा बोलबोला सुरू आहे; मात्र त्याचा काही फायदा नाही, सगळे थोतांड आहे. यासाठी खूप पैसा ओतला जात आहे, पण याने काहीच फायदा होणार नाही. कारण या सगळ्या योजना यंत्रांची विक्री करण्यासाठी आणल्या गेल्या आहेत. याने कॉर्पोरेटवाल्यांचा फायदा होणार आहे. आणि तिसरे असे की राजस्थानातील लोक पाण्याकडे जातात. तर महाराष्ट्रातील लोकांकडे टँकर्स येतात. आजघडीला सर्वाधिक टँकर्समधून महाराष्ट्राला पाणी पुरवले जाते.
१९७२च्या आणि आताच्या दुष्काळात फरक काय ?
महाराष्ट्रात १९७२ साली पडलेला दुष्काळ हा पाच वर्षे होता. सलग पाच वर्षे पावसाचे प्रमाण कमी होते, म्हणून तो मोठा दुष्काळ गणला जातो. आता पडलेला दुष्काळ सरळ आहे. कारण महाराष्ट्रात प्रत्येक वर्षी किमान पाऊस पडला आहे. म्हणजे अर्ध्यापेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे, तरीही इथली उसाची शेती सुकली आहे. कारण आपण पाण्याचा अतिवापर केला आहे. पाणी उपलब्ध झाले की उसाशिवाय तुम्हाला काहीच दिसत नाही, हे दुर्र्दैव आहे. त्यामुळे आता झाले असे की वीज, पाणी, पैसा आणि वेळ सगळं वाया गेले आहे. दुसरे म्हणजे तुम्ही व्यावसायिक पिके घेत आहात.
दुष्काळावर उपाय काय ?
शेती आणि वर्षाचक्र यांना एकत्र आणण्याची गरज आहे. त्यांना जोड देण्याची गरज आहे. जलसाक्षरता अभियान राबवण्याची गरज आहे. ते राबवण्यासाठी ‘लोकमत’ने आवाज उठविला पाहिजे. माझे तर मत आहे की ‘लोकमत’ने जलसाक्षरता अभियान राबविले पाहिजे. तुमच्याकडे शास्त्रज्ञांना तुम्ही ठासून सांगा, की महाराष्ट्रातल्या पिकांना वर्षाचक्राशी जोडा. असे झाले तर विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नक्कीच थांबतील.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका बसतो आहे, त्याबाबत काय सांगाल?
निश्चितच, जलवायू परिवर्तन हा प्रमुख मुद्दा आहेच. पर्वतांवर पूर आल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे, नाही ना? पण गेल्या दोन वर्षांपासून पर्वतांवर पूर येत आहेत. सागराची पातळी वाढते आहे. आता ही समस्या समजावून घेण्याची गरज आहे. प्रदूषण थांबविणे गरजेचे आहे. पाऊस कमी पडतो आहे, पाणी कमी आहे म्हणून दुष्काळ पडतो आहे, अशातला भाग नाही. यावर्षी महाराष्ट्रात अर्ध्यापेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे, मग कसला दुष्काळ? हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम आहेत.
नद्याजोड प्रकल्पाविषयी काय सांगाल?
सरकारची पाच वर्षे पूर्ण होतील, पण इथला
नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. सूचना मागवा, हरकती मागवा; तरीही हे प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत, हे मी लिहून
देतो. कारण हे प्रकल्प लोकांच्या भल्यासाठी सुरू झाले नाहीत तर लोकांची मते मिळविण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहेत! साधी, सोपी आणि सरळ गोष्ट आहे. वन, जमीन आणि पाणी हे तीन घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. मी राजस्थानात एवढे काम केले. ११ हजार डॅम बांधले, पण कोणाला विस्थापित केले नाही. तुम्ही नद्या आणि समुद्रातील वाळू उपसता.
त्याला माझा विरोध नाही. पण हा वाळूउपसा ज्या जमिनीमध्ये पाण्यासाठीचे चरे, भेगा आहेत तेथे होत असेल तर त्याला माझा विरोध आहे. असे करून तुम्ही निसर्गाचा विनाश करीत आहात. तुमचा आधुनिक विकास हा विनाशकारी आहे. तो पहिल्यांदा थांबवा. पाणी हेच शाश्वत आहे. मी विकासाला विरोध करतो आहे, असे तुम्ही म्हणा. पण कोणत्या विकासाला माझा विरोध आहे हेदेखील लक्षात घ्या. (शब्दांकन : सचिन लुंगसे)