निवडणुकांसाठी अधिवेशनावर पाणी

जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि पंचायत समित्यांचे सभापतींच्या निवडीची राजकीय खलबते करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तीन दिवसांचे कामकाज

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई

जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि पंचायत समित्यांचे सभापतींच्या निवडीची राजकीय खलबते करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तीन दिवसांचे कामकाज रद्द करण्यात आले आहे. विधीमंडळ कामकाज समितीने हा निर्णय घेतला आहे.
१४ मार्च रोजी २५ जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांचे सभापती निवडले जाणार आहेत. ११ व १२ मार्च शनिवार, रविवारची सुटी तर १३ मार्च मंगळवारी धुलिवंदनाची सुटी आली आहे. त्याला जोडून आता १४ मार्च रोजी पंचायत समितच्या सभापतीपदांची मोट बांधता यावी म्हणून अधिवेशनाला सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात १५ ते १८ असे चारच दिवस कामकाज होणार आहे.
२१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड होणार आहे. १९ मार्चला अधिवेशनाला रविवारची सुटी आहे. मात्र सोमवारी २० मार्च रोजी फक्त एक दिवसासाठी अधिवेशनाला यायचे आणि पुन्हा २१ मार्चला मंगळवारी निवडणुकीसाठी परत जायचे यापेक्षा २० आणि २१ मार्च दोन्ही दिवस अधिवेशनच नको असा सूर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लावला.
परिणामी तिसऱ्या आठवड्यात २२ ते २४ असे तीनच दिवस कामकाज होईल. अधिवेशनाचा पहिल्या आठवड्यात भाजपा पुरस्कृत आ. प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनावरुन आणि कर्जमाफीच्या मागणीवरुन दोन्ही सभागृह चालले नाहीत. विधानसभेत फक्त एकच दिवस कामकाज झाले.
२८ मार्च रोजी मंगळवारी गुडीपाडव्याची सुट्टी आहे. मग सोमवारी २७ मार्च रोजी एकच दिवस कशाला अधिवेशन करायचे म्हणून त्यादिवशी सुटी दिली गेली आहे. अधिवेशनाच्या पाचव्या आठवड्यात मंगळवारी ४ एप्रिल रोजी रामनवमीची सुटी आल्याने सोमवारी ३ एप्रिल रोजी अधिवेशनाला सुटी देण्यात आली आहे. यावर बोलताना, विरोधकांकडेच विषय नसल्यामुळे आणि बोलण्यासारखे काहीच शिल्लक नाही म्हणून अधिवेशनात गोंधळ घालण्याचे काम ते करत आहेत, असा आरोप संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी केला आहे.