‘टाटां’च्या धरणांतील पाण्याने दोन कोटी लोकांचा प्रश्न मिटेल

पुणे जिल्ह्यातील टाटांच्या सहा धरणांतील पाण्यामुळे दुष्काळी भागातील दोन कोटी लोकांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटणार आहे. याशिवाय हे पाणी शेतीसाठी वापरले

सोलापूर : पुणे जिल्ह्यातील टाटांच्या सहा धरणांतील पाण्यामुळे दुष्काळी भागातील दोन कोटी लोकांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटणार आहे. याशिवाय हे पाणी शेतीसाठी वापरले तर ४ लाख एकर एवढे प्रचंड क्षेत्र अतिरिक्त सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून आपण यासाठी आवाज उठवत आहोत, असे युवा सामाजिक कार्यकर्ते व जलअभ्यासक प्रफुल्ल कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोल्याचे असणारे कदम यांनी टाटा धरणांतील पाण्यात उतरून अभिनव जलसत्याग्रह केल्यानंतर त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष गेले. नुकतीच त्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयात भेट देऊन आंदोलनामागची भूमिका सविस्तर विशद केली. उच्च न्यायालयाने पाणी ही समाजाची राष्ट्रीय संपत्ती असल्याचे स्पष्ट करताना ती टाटा अथवा कोणाची खासगी मालमत्ता नसल्याचे म्हटले आहे, याकडे लक्ष वेधले असता कदम म्हणाले की, पाण्याचे नैसर्गिक स्थान व जलकायदे यामध्ये ही बाब अंतर्भूत होतीच. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे ही बाब अधिक स्पष्ट झाली. टाटा कराराकडे राज्य सरकारने आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. माझा प्रस्ताव असा आहे की, टाटा या पाण्यातून जेवढी वीज निर्माण करते तेवढ्या विजेचा पर्याय टाटाला उपलब्ध करून द्यायचा जो सहज उपलब्ध आहे आणि टाटांच्या धरणातील सर्व पाणी कायमस्वरूपी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला पाइपलाइनद्वारे पिण्यासाठी तसेच गरजेनुरूप शेतीसाठी व अन्य उद्योगांसाठीही वापरायचे. (प्रतिनिधी )

कदम यांच्या प्रमुख नऊ मागण्या
- टाटाच्या मालकीच्या धरणातील पाणी दुष्काळी भागाला देण्याचा निर्णय तत्काळ घ्यावा.
- टाटा करारपत्राची वैधता व योग्यता तपासण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची (जलतज्ज्ञांची नव्हे) व अनुभवी प्रशासकांची समिती नेमावी.
- दुष्काळी भागाला टाटाचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधण्यासाठी अभ्यास गट नेमावा.
- संभाव्य ५०० मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचा पर्यायी आराखडा तयार करण्यासाठी ऊर्जा विभागाला आदेश द्यावेत.
- उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे योग्य व इष्टतम वापरासाठी आराखडा बनविण्यासाठी पाणीपुरवठा व जलसंपदा विभागाला संयुक्तपणे आदेश द्यावेत.
- अवजल पाण्याचा लाभ होणाऱ्या भागासाठी पर्यायी नियोजनासाठी जलसंपदा विभागाला आदेश द्यावेत.
- टाटा पॉवर कंपनीचेही नुकसान होणार नाही या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी कुशल अभ्यासगट नेमावा.
- कृष्णा खोरे महामंडळाच्या जलआराखड्यामध्ये सदर मागणी प्रस्तावाचा तत्काळ समावेश करावा आणि या सर्व विषयाचे सनियंत्रण, समन्वय व अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती समिती नेमावी.