१४ हजार कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी!

विक्रीकर, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) आणि परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्या अत्यंत सुमार कामगिरीमुळे महाराष्ट्राला यावर्षी तब्बल

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई

विक्रीकर, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) आणि परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्या अत्यंत सुमार कामगिरीमुळे महाराष्ट्राला यावर्षी तब्बल १३,९७३.९९ कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. मुद्रांक शुल्काचे समजू शकतो पण एक्साईज आणि परिवहनकडून अपेक्षित उत्पन्न का मिळाले नाही याचा अभ्यास केला जाईल आणि येत्या आर्थिक वर्षात या विभागांना दिलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कठोर देखरेख केली जाईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी लोकमतशी विशेष बातचित केली. मावळत्या आर्थिक वर्षात कराशिवायचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा होता तेवढा आपण देऊ शकलो नाही, ही खंतही त्यांनी व्यक्त केली. नव्या आर्थिक वर्षात ‘नॉन टॅक्स रेव्ह्यून्यू’ वाढविण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती दर बुधवारी दुपारी ३ ते ५ यावेळेत मंत्रालयात बैठक घेईल आणि ‘खर्चातली बचत म्हणजे उत्पन्नात वाढ’ हे सुत्र अंमलात आणेल, असेही त्यांनी सांगितले.
२०१६-१७ मध्ये ५० टक्के अर्थसंकल्पीय रक्कम का खर्च झाली नाही?
शेतकऱ्यांसाठी यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी करण्यात आली होती. पीक विम्याचे पैसे द्यावे लागल्याने मूळ बजेटला २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे जो काही खर्च करायचा तो ८० टक्के बजेटमधून करायचा होता. आजमितीला दिलेल्या बजेटच्या ८३ टक्के रक्कम खर्च झालेली आहे.
यावर्षीपासून योजना व योजनाबाह्य (प्लॅन आणि नॉनप्लॅन) तरतुदी एकत्रित करणार आहात. त्यामुळे प्लॅन अर्थसंकल्प नेमका कितीचा असेल?
अर्थसंकल्पाचे योजना व योजनाबाह्य असे दोन प्रकार आहेत. आपल्याकडे योजनाबाह्य खर्च पाहण्याची, तपासण्याची व्यवस्थाच नाही. त्याची आकडेवारीच समोर येत नव्हती. त्यामुळे नॉनप्लॅन बजेटमध्ये काय घडत आहे हे कळत नव्हते. आता हे दोन्ही प्रकार एकत्र केल्याने संपूर्ण आराखड्याला मान्यता घ्यावी लागेल. यामुळे प्रत्येक योजनेवर खर्च होणारे खरे आकडे समोर येतील. यावर्षीचे प्लॅन बजेट नेमके किती आहे याचा आकडा आपण अर्थसंकल्प सादर करताना वेगळा जाहीर करणार आहोत पण पुढच्यावर्षीपासून सगळे बजेट एकत्रच सादर केले जाईल.
हे सरकार सतत घोषणा करत आहे. अंमलबजावणीचे काय?
तुम्ही म्हणता त्यात काही अंशी तथ्य आहे. पण नवीन काही करायचे तर घोषणा कराव्याच लागतील. आता घोषणा खूप झाल्या. आता हे आर्थिक वर्ष अंमलबजावणीसाठीचे वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल. त्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती केली गेली असून ही समिती उत्पन्न वाढीसोबतच अंमलबजावणीचे काय यावरही देखरेख करेल. आपल्याकडे भांडवली गुंतवणूक होत होती पण त्यातल्या अन्य कामांसाठी निधी मिळत नसे, नियोजनाच्या अभावी हे होत होते पण यापुढे असे होणार नाही.
यंदाही जनतेवर कर लावून उत्पन्न वाढविणार का?
ते तुम्हाला अर्थसंकल्पात कळेलच. पण कर लावून उत्पन्न वाढविण्यावर आता मर्यादा आहेत. यापुढे कराशिवाय उत्पन्न कसे वाढेल याकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल. शासकीय जमिनी, संपत्तीचा योग्य उपयोग करुन घ्यावा लागेल. त्यादृष्टीने नियोजन चालू आहे.
यंदाही तुटीचा अर्थसंकल्प असेल?
तूट आहेच पण ती मर्यादित रहावी म्हणूनच आपण २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाला २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. गेल्या १५ वर्षात फक्त दोन वेळा आघाडी सरकारने शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला होता. पण त्यात एकावर्षी त्यांनी रोजगार हमी योजनेची रक्कम मूळ बजेटमध्ये आणली होती आणि दुसऱ्यावेळी ३१ मार्च ला जे व्याज सरकारला भरावे लागते ते भरले नव्हते म्हणून शिलकी अर्थसंकल्प सादर करता आला होता. पण ही पळवाट झाली. आम्ही तूट भरुन काढण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण आणले. येत्या काळात उत्पनाचे नवे मार्ग या सरकारने हाती घेतल्याचे तुम्हाला पहायला मिळेल.
तुम्ही विरोधात असताना पुरवणी मागण्यांवरुन सरकारला धारेवर धरत होता. आता तुमच्या काळात प्लॅन बजेटच्या संख्येएवढ्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. त्याचे समर्थन कसे कराल?
दुष्काळ, गारपिट आणि अवकाळी पाऊस अशा तीनही गोष्टी या एकाच वर्षात आल्या. त्यामुळे आयत्यावेळी अनेक निर्णय घ्यावे लागले. पुरवणी मागण्यांपैकी ८० ते ९० टक्के मागण्या पूर्णत: शेतीशीच संबंधीत होत्या. मार्च महिन्यात ज्या पुरवणी मागण्या आल्या त्या पुस्तकी नोंदीचा (बुक अ‍ॅडजेस्टमेंट) भाग होत्या. त्यामुळे आम्ही काहीतरी वेगळे करतोय असे नाही.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षातली तुमची जमेची बाजू कोणती ?
यावर्षात मी अभयदान योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे २५०० कोटींचे उत्पन्न वाढले. हा मोठा बदल मला साध्य करता आला. कृषी विभागाच्या अनेक गोष्टींची खरेदी न करता त्यासाठीचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाला. सीएसआर निधीतून मोठ्या प्रमाणावर पैसे शासनाच्या योजनांसाठी उभे करण्यात यश आले.

खरेदीच्या दुष्ट चक्रातून सुटका करणार!
अनेक विभाग खरेदी टेंडरमध्ये एवढे अडकून गेले आहेत की आपले काम योजना आखणे, त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासणे आहे हेच काही जण विसरुन गेले आहेत. यापुढे काही विभागांना खरेदीतून मुक्त करण्याचे नियोजन असून खरेदीसाठीचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची योजना आखली जात आहे.


विभागअंदाजे उत्पन्नफेब्रु.२०१७ पर्यंतचे
२०१६-१७ साठीमिळालेले उत्पन्न
विक्रीकर८१,४३७.६९७९,७५२.१८
मुद्रांक शुल्क२३,५४७.६६१७,७०२.५६
एक्साईज१५,३४३.८६१०,३४९.४८
वाहनकर६७५०.००६००१.००
आकडे कोटींमध्ये

२०१६-१७ साठीचे प्लॅन/नॉनप्लॅन मिळून
एकूण बजेट प्रत्यक्षात मिळालेत्यातून खर्च झाले
३,०४,४४१.५७६ कोटी२,१०,२५७.३९२ कोटी१,७५,२७४.२७