पाणीकर वाढीचा मुद्दा गाजणार

महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभेत पाणीदरात वाढ करण्याचा ठराव मंजूर केल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. नियमित पाणी देण्याचे नियोजन नसताना ही दरवाढ चुकीची असल्याचा संतप्त सूर सर्व स्तरांतून उमटत आहे.
महासभेतील ठरावानुसार जे मालमत्ताधारक पाणीपट्टी भरतात, त्यांच्यावर या नवीन कराचा अतिरिक्त भार पडला आहे. वास्तविक, शहरातील इमारतींत राहणारे नागरिक नियमित पाणीकर भरत असताना त्यांना सोसायटीचा पाणीकर व मालमत्तेवर लावलेला पाणीकर असे दोन पाणीकर भरण्यास लावणे, ही मनपा प्रशासनाची भूमिका अन्यायकारक आहे. सध्या महानगरपालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचारी ३० टक्के पाणीकर वसुली करीत आहेत. त्यामध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. अशा स्थितीत जे नागरिक कर भरत आहेत, त्यांच्यावर अतिरिक्त बोजा टाकल्यास पालिकेचे नुकसान होणार आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने अशाच प्रकारे उलटसुलट वीजबिलाची आकारणी केली असता वीजचोरीचे प्रमाण वाढले, ते टोरेंट पॉवर कंपनी आल्यानंतर कमी झाले. मात्र, त्यांनाही गेल्या १० वर्षांत परिस्थिती पूर्ववत करता आली नाही.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ही पाणीदराची आकारणी करताना वातानुकूलित दालनात बसून केवळ आकड्यांचा खेळ केल्याचे दिसून येते. मनपाच्या ३० मार्चच्या महासभेतील ठरावात मालमत्तेच्या स्वरूपानुसार पाणीकराची आकारणी केली आहे. त्यानुसार, पत्राशेड १८०० रुपये, झोपडपट्टी १५०० रुपये व आरसीसी इमारतींना २१०० रुपये, अशी नवीन पाणीकर आकारणी सुरू केली आहे. वास्तविक, पत्राशेड व झोपडपट्टीपेक्षा आरसीसी इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या निश्चित कमी आहे. त्यातच, आरसीसीमधील रहिवासी नियमित पाणीकर भरत असल्याचे आढळून येईल. त्यामुळे या वस्तुस्थितीवर निश्चितपणे विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वांना पूर्वीप्रमाणे १५०० रुपयांचा पाणीकर कायम राहिला पाहिजे.
मुंबई महानगरपालिका, स्टेम व वऱ्हाळा तलाव यामधून मिळणारे ११५ एमएलटी पाणी मनपा क्षेत्रात कशा प्रकारे वितरीत केले जाते, याबाबत मनपाकडे तपशील नाही. वास्तविक, पाणीपुरवठा विभागातील काही अधिकारी व काही आजी-माजी नगरसेवक मिळून डाइंगना चोरीने पाणीपुरवठा करीत असून त्याचा भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे. शहरात एकात्मिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पाण्याच्या १४ टाक्या बांधल्या आहेत. त्या टाक्या १० वर्षांपासून सुरू झालेल्या नाहीत. या टाक्या सुरू झाल्या असत्या, तर प्रत्येक विभागात जास्त दाबाने पाणी मिळाले असते. त्यामुळे पाणीकपातीचा सामना सर्वांना करावा लागत आहे.
शहरातील ७० टक्के मालमत्ताधारक पाणीपट्टी भरत नसल्याने ३० टक्के लोकांना हा भुर्दंड न देता सरसकट सर्वांना पाणीकर माफ करावा, असा प्रस्ताव महानगरपालिकेचे पहिले महापौर सुरेश टावरे यांनी मांडला होता. या घटनेस १५ वर्षे झाली तरी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजात व वसुलीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. हे मनपाच्या प्रशासनाचे व लोकप्रतिनिधींचे अपयश आहे. करवाढीची मागणी करताना प्रशासनाने प्रथम पाणी वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे डाइंगकडून होणारी पाणीचोरी थांबवली पाहिजे. पुढील वर्षी मनपाची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. त्यामुळे पाणीकर वाढीचे नाट्य पुढे चांगलेच रंगणार आहे.
- पंढरीनाथ कुंभार, भिवंडी