जलसंपदाचे प्रकल्प ठप्प

राज्यातील जलसंपदाचे सगळे प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी ठप्प झालेले असताना शासनाने बुधवारी रात्री उशिरा जीआर काढून सगळी जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकून दिली आहे.

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
राज्यातील जलसंपदाचे सगळे प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी ठप्प झालेले असताना शासनाने बुधवारी रात्री उशिरा जीआर काढून सगळी जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकून दिली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या आणि मुख्य सचिवांच्या नियामक मंडळाने किंवा मंत्रिमंडळाने एखाद्या प्रकल्पाला मान्यता दिली तरी अंतिम जबाबदारी मात्र प्रकल्प राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच असेल, असेही या आदेशाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या जाळ्यात ओढले जात आहे. त्यावर हा आदेश आल्याने फिल्डवर काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार होणार नाहीत, असे एका सेवानिवृत्त
ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार यांनी विदर्भातील ३२ प्रकल्पांना मान्यता दिली. त्यानंतर सिंचन विभागात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांनी केला होता.
नव्या आदेशानुसार जलसंपदा मंत्री अध्यक्ष आणि मुख्य सचिवांसह अनेक सचिव सदस्य असणारे नियामक मंडळ त्यांच्याकडे मान्यतेसाठी आलेला प्रकल्प मंजुरी न देता मंत्रिमंडळापुढे पाठवू शकतात.
मंत्रिमंडळाने अशा प्रकल्पाला मान्यता दिली तरीही प्रकल्प पूर्तीची जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच असेल. सचिव दर्जाचे अधिकारी मान्यता तर देतील; पण जबाबदारी मात्र खालच्या अधिकाऱ्यांचीच राहील, असे आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे भविष्यात जलसिंचन प्रकल्पांना गती मिळणे कठीण होऊन बसणार आहे.
गेले १० महिने यावर काथ्याकुट चालू होता. सगळे प्रकरण राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह सचिवांचा ताफा चर्चेला बसला. मात्र राज्यपालांनी कायद्यानुसारच काम करावे लागेल; त्यात बदल करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, असे म्हणून हात वरती केले. परिणामी नव्याने आदेश जारी करण्याचे ठरले. या सगळ्या गदारोळात राज्यातील प्रकल्पांचे काम ठप्प झाले आहे. यावर्षी अमुक एवढे प्रकल्प कागदावरून कायमचे संपवून टाकू, असे सांंगून झाले पण एकाही प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही.

सुप्रमा कोणी द्यायच्या याचा जीआर निघाला आहे. गेल्या चार वर्षांत याच कारणामुळे कामे झाली नव्हती. आम्ही त्यात स्पष्टता आणली आहे. आता तातडीने मंजुऱ्या दिल्या जातील. गेल्या १० महिन्यांत निधी मंजूर असतानाही तो वितरीत करता आला नाही. अमरावती विभागात ४ हजार कोटी पडून आहेत. आता जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्यामुळे कामांना गती येईल.- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री