आधी पाणी; मगच परवानगी

तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारल्या जात आहे.

अंबरनाथ : तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारल्या जात आहे. या इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येत असली, तरी त्यांना पाण्याची कोणतीच सोय नाही. काही इमारती पाण्यावर आपला हक्क सांगून ग्रामस्थांचे पाणी पळवत आहेत.
आधी गावाला पाणी द्या, नंतर इमारतींना. यापुढे नव्याने इमारतींना परवानगी देताना आधी पाण्याचे आरक्षण आहे की नाही, याची चाचपणी केल्यावर त्या इमारतींना परवानगी द्या. पाण्याचे आरक्षण नसेल, तर इमारतींना परवानगी देणार नाही, असा ठराव आमसभेत करण्यात आला. या ठरावामुळे ग्रामीण भागाचे पाणी चोरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चांगलाच चाप बसणार आहे.
आमदार किसन कथोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी आमसभा झाली. बोराडपाडा येथे ही आमसभा झाली. चार वर्षांपासून आमसभा न झाल्याने अनेक ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, आमसभेचे अध्यक्षपद हे आपल्याकडे नसल्याने ही आमसभा झाली नव्हती. आता अध्यक्षपद माझ्याकडे आल्याने पुन्हा आमसभा होतील, असे आश्वासन कथोरे यांनी दिले. या आमसभेत अनेक ग्रामस्थांनी प्रश्नांचा भडीमार केला.
आमदार कथोरे म्हणाले की, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे काम सुरू आहे. गावांचा विकास हा झालाच पाहिजे. मात्र, आपल्या गावाच्या पाण्याच्या आरक्षणावर इमारतींना परवानगी दिल्यास ग्रामस्थच पाण्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा स्वतंत्र ठेवून अतिरिक्त पाण्यावरच बांधकाम परवानगी दिली गेली पाहिजे. नव्या इमारतींना गावाचे पाणी देऊ नये, असे आदेश आमदार कथोरे यांनी दिले. तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात फार्महाउस झाले आहेत. त्यांनाही पाणी वळवले जाते. ते अत्यंत चुकीचे आहे. पाणी आधी स्थानिकांना, नंतर फार्महाउसवाल्यांना द्या, असेही आदेश दिले.
या सभेत कथोरे यांनी ग्रामसेवकांवरही राग व्यक्त केला. ग्रामसेवक सरपंचांना हाताशी धरून गैरकारभार करीत आहेत. पायाभूत सुविधांकडे ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. ग्रामसेवकच गावाचे मालक झाले असल्याचे कथोरे म्हणाले. नवीन इमारतींच्या पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी कोणतेही नियोजन नाही. याचे नियोजन झाल्याशिवाय नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आणि ठरावही केला.
पंचायत समितीत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी मनमानी करत असल्याचे शिवसेना तालुका संपर्कप्रमुख एकनाथ शेलार यांनी भाषणात सांगितले. हा धागा पकडून कथोरे म्हणाले, पंचायत समितीच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी नसल्याने जबाबदारीने वागून सर्वसामान्य नागरिकांची कामे प्राधान्याने करावीत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची खरी जबाबदारी या अधिकाऱ्यांची असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या सभेत उल्हास नदीच्या प्रदूषणावर शिवसेना तालुकाप्रमुख बाळाराम कांबरी यांनी लक्ष वेधले. उल्हास नदीत थेट सांडपाणी सोडले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागासाठी
उल्हास नदीवर स्वतंत्र आरक्षण
निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. एकनाथ शेलार यांनी वांगणीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रार केली. तसेच एमएमआरडीएच्या रस्त्याच्या मुद्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)
>शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या
अंबरनाथ तालुक्याचा विकास साध्य करण्यासाठी एमएमआरडीएमार्फत ग्रामीण भागाचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, या आराखड्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. माथेरानच्या इकोसेन्सिटिव्ह झोनचा परिणाम अंबरनाथ तालुक्यावर होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटणारा आहे. अनेक भागावर चुकीचे आरक्षण पडले आहे. तो आराखडा शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच मंजूर करावा, असा ठरावही सभेत करण्यात आला.