धरण उशाला अन् कोरड घशाला; राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ‘बाभळी’चं पाणी तेलंगणाला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 1, 2019 01:06 AM2019-07-01T01:06:09+5:302019-07-01T08:17:32+5:30
देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या बाभळी बंधा-याचा वाद महाराष्ट्र व तत्कालीन आंध्र प्रदेश व आताचे तेलंगणा राज्यात झाला.
धर्माबाद (जि़ नांदेड) : धर्माबाद तालुक्यातील बाभळीच्या कोरड्याठाक बंधाºयाचे दरवाजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १ जुलै रोजी त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत उघडण्यात येणार आहेत. दुष्काळी परिस्थितीने होरपळलेल्या या परिसरातील नागरिक, शेतकऱ्यांचे हक्काचे ऐन पावसाळ्यातील पाणी तेलंगणात जाणार आहे.
देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या बाभळी बंधा-याचा वाद महाराष्ट्र व तत्कालीन आंध्र प्रदेश व आताचे तेलंगणा राज्यात झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटी घालत निकाल दिला. त्यानुसार १ जुलै रोजी बंधाºयाचे सर्व गेट वर उचलले जाणार, २९ आॅक्टोबर रोजी बंधाºयाचे सर्व गेट खाली टाकणार आणि १ मार्च रोजी बंधाºयातील पाणीसाठापैकी (.६ दशांश) सहा टीएमसी पाणी श्रीरामसागर (पोचमपाड धरण) ला सोडावे, अशा या तीन जाचक अटी आहेत.
या वादग्रस्त बंधाºयाचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते २९ आॅक्टोबर २०१३ रोजी झाले. त्यावर्षी उशिरा पर्जन्यमान झाल्यामुळे जेमतेम पाणीसाठा बंधाºयात शिल्लक राहिला. १ जुलै रोजी गेट उघडावे लागणार असल्याने पावसाळ्यातील पाणी तेलंगणात निघून जाणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर २९ आॅक्टोबर रोजी गेट बंद करायचे आहेत. त्यामुळे बंधाºयात पाणीसाठा उपलब्ध होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गेट बंद व चालू करण्याच्या तारखा बदलून मिळण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ही मागणी गेल्या सहा वर्षांपासून होत आहे. याकडे मात्र राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.
नांदेडपासून १०० कि.मी अंतरावर मांजरा नदी गोदावरीला मिळते. तिथून ७ कि.मी अंतरावर वरच्या भागात बाभळी बंधारा बांधण्यात आला आहे. २.७४ टीएमसी म्हणजेच जवळ जवळ १०० द.ल.घ.मी पाणी वापरण्याची व्यवस्था या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कार्यान्वित झाली. नदीकाठच्या ६० गावांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले आणि जवळ जवळ ८०० हेक्टर सिंचनाची सोय निर्माण झाली, मात्र राज्य सरकारच्या अक्षम्य अनास्थेमुळे हे हक्काचे पाणी आता तेलंगणात जाणार आहे.
बारा गावांचे प्रकल्पही रेंगाळले
परिसरातील बंद पडलेल्या बारा गावांचे जलसिंचन प्रकल्प (लिफ्ट इरिगेशन) चालू करण्याबाबत शासनस्तरावर गेल्या सहा वर्षांपासून कोणतेही प्रयत्न दिसून येत नसून हा प्रश्न अजूनही रेंगाळत पडला आहे. पावसाळा आॅक्टोबरपर्यंत वाढल्यास बंधाºयात जेमतेम पाणीसाठा शिल्लक राहतो. त्या उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून किमान बंद पडलेले जलसिंचन प्रकल्प चालू केल्यास परिसरातील बारा गावच्या शेतकºयांना त्याचा फायदा होणार आहे.
सुरक्षितता वाºयावर
महाराष्ट्र व तेलगंणा राज्यात बाभळी बंधारा निर्मितीपासून वाद असताना बंधाºयाच्या सुरक्षिततेबद्दल महाराष्ट्र शासन उदासिन आहे. सेक्युरटी गार्डची नियुक्ती नाही. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
याबाबत वारंवार आवाज उठविण्यात येऊनही, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही.