नगरपालिकांचे ‘स्थानिक स्वराज्य’ संपण्याच्या मार्गावर

रविवार विशेष

नगरपालिकांचे ‘स्थानिक स्वराज्य’ संपण्याच्या मार्गावर

रविवार विशेष

नगरपालिकासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या विविध कारणांनी ‘स्वराज्य’ हरविलेल्या आणि ‘विकलांग’ झालेल्या संस्था झाल्या आहेत. (काहींचा अपवाद असू शकतो.) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचे मार्ग कमी-कमी होत चालले आहेत. या संस्थांमध्ये विविध प्रकारच्या आरक्षणाने अनेकींना विशेषत: महिलांना संधी मिळाली. मात्र, राजकीय अस्थिरता खूप वाढली आहे


महाराष्ट्रातील एकूण १९२ नगरपालिका आणि वीस नगरपंचायतींच्या निवडणुका उद्या (सोमवार, दि. २४ आॅक्टोबर) सुरू होतील. राज्यात एकूण छत्तीस जिल्हे आहेत. त्यापैकी मुंबई आणि उपनगर मुंबई या दोन जिल्ह्यांचा समावेश मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात होतो. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांत नगरपालिका असण्याचे कारण नाही. मुंबई महापालिकेची निवडणूक जानेवारीत होईल. ठाणे जिल्ह्यातील एकाही नगरपालिकेची निवडणूक आता होणार नाही. या तीन जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित तेहतीस जिल्ह्यांत चार टप्प्यांत नगरपालिका तसेच नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. हा कार्यक्रम २४ आॅक्टोबरला सुरू होईल आणि चौथ्या टप्प्यापर्यंत ९ जानेवारी २0१७ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारीत राज्यातील मुंबईसह दहा महानगरपालिका आणि सत्तावीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याचबरोबर तालुका पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका होतील. याचा अर्थ सत्तावीस पैकी दहा महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात आणि राज्यातील एकूण चौतीस जिल्हा परिषदांपैकी सत्तावीस जिल्हा परिषदांसाठीही मतदान होणार आहे.
आॅक्टोबर ते फेब्रुवारीअखेर राज्याच्या बहुतांश भागात सार्वजनिक निवडणुकांचा हंगाम असणार आहे. हा सर्व कालावधी थंडीचा आहे. राजकीय हवा मात्र गरम होणार आहे. दरम्यानच्या काळात विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठीही निवडणूक जाहीर झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील चार प्रमुख पक्षांनी या सर्व निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय जवळपास घेतला आहे. परिणामी धुळवडीपूर्वीच राज्याच्या राजकारणात मोठी राजकीय धुळवड साजरी होणार आहे. त्याची सुरुवात शिवसेनेने दसरा मेळाव्यापासून केली आहे. त्याची हवा अधिकाधिक गरम होत जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षात्तरांची लाट आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय पटलवार खेळणारे कार्यकर्ते तसेच आगामी राजकीय घडामोडीचा अंदाज घेत अनेकांनी वेष बदलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात अधिकच भर पडणार आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कारण हा पक्ष राज्यात तसेच केंद्रात सत्ताधारी आहे. त्यामुळे अनेकांना अनेक आश्वासने देण्याची नामी संधी साधत पक्ष विस्ताराचा कार्यक्रम वेगाने राबविला जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्थान काय? असा जर प्रश्न उपस्थित केला तर ग्रामीण भागात तो अधिक राजकीय लाभ देणारा आहे. शहरातील महापालिका क्षेत्रात राजकीय सत्ता पक्षाच्या नेत्यांच्या हिताची असते. त्यातून अनेक गोष्टी (आर्थिक) साधता येतात, पण राजकीय लाभ होत नाही, असे अनुभवास येते. पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे बहुमत आहे, पण शहरातून एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. हे सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात सार्वजनिक नियम असावा, असे वातावरण आहे. या उलट जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांचा अनुभव आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणे, त्याद्वारे विकासाची कामे करणे आणि राजकीय संघटना वाढीस मदत घेणे ही प्रक्रिया आताही ग्रामीण भागात होत राहते. शहरांचा विस्तार आणि वाढ ही अंतर्गत विकासात कमी होत आहे. या उलट स्थलांतरितांच्या आगमनाने शहरे विकसित होत आहेत. या स्थलांतरितांना स्थानिक राजकारणात काही रस असत नाही. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील राजकीय कल अजमावणे महाकठीण असते. याला काही अपवादही आहेत, पण त्या राजकारणाला आणि जनमताला गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या जवळपास ८0 टक्के क्षेत्रात निवडणूक होत आहे. याचाच अर्थ एकप्रकारे ही सार्वजनिक निवडणुकीची उजळणीच आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तांतरानंतरची सर्वांत मोठी राजकीय जनमत चाचणी आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
सध्याच्या पहिल्या टप्प्यात चार भागांत नगरपालिका तसेच नगरपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामध्ये १९२ नगरपालिका आणि २0 नगरपंचायती आहेत. या २१२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ४ हजार ७५0 नगरसेवक निवडून जाणार आहेत. त्यापैकी २ हजार ४४५ महिला नगरसेवक असतील. अनुसूचित जातीसाठी ६0८ जागा आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी १९८ जागा आरक्षित आहेत. विशेष म्हणजे सर्व नगरपालिकांच्या अध्यक्षांची निवड थेट मतदारांनी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे प्रत्येक मतदाराने आपल्या प्रभागाचा नगरसेवक निवडताना शहराचा नगराध्यक्षही निवडायचा आहे. म्हणजे नगराध्यक्ष निवडीचा नगरसेवकांचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. शिवाय कोणत्याही नगरसेवकासह नगराध्यक्ष होता येणार नाही. ते पाच वर्षांसाठी केवळ नगरसेवक म्हणूनच राहणार आहेत. हा प्रयोग राज्यात तिसऱ्यांदा होतो आहे. यापूर्वी १९७४ मध्ये थेट नगराध्यक्ष मतदारांनी निवडण्याची पद्धत प्रथमच अनुसरली होती. पाच वर्षांचा अनुभव चांगला नाही म्हणून ती बदलण्यात आली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना २00१ मध्ये पुन्हा थेट नगराध्यक्ष निवडण्याचा प्रयोग करण्यात आला. या पाच-पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर थेट नगराध्यक्ष निवडीचा पर्याय त्वरित रद्द करण्यात आला. त्याचा अनुभव बरा नव्हता, असे त्या त्यावेळी नमूद करीत निर्णय बदलले. हा अनुभव गाठीशी असतानाही राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने तिसऱ्यांदा हा प्रयोग करून पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी, निमशहरी पातळीवर नगरपालिकेच्या राजकारणातून नेतृत्व तयार व्हावे, नगराध्यक्ष पदावर बसणाऱ्यांनी मोठ्या मतदार संख्येला सामोरे जावे, शिवाय नगरपालिकांच्या राजकारणाला स्थिरता लाभावी, आदी गणिते यामागे आहेत, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, पूर्वी दोनवेळा हा प्रयोग करण्यात आला होता. तेव्हा यातील काहीही साध्य झाले नव्हते. नगराध्यक्षाला राजकीय अभय लाभले आणि नगरसेवकांना आधारच राहिला नाही. त्यातून एक प्रकारची अस्थिरताच आली. काही ठिकाणी तर बहुमत एका पक्षाचे आणि नगराध्यक्ष विरोधी पक्षाचा किंवा विरोधी विचारांचा अशी परिस्थिती निर्माण झाली. वास्तविक आपली लोकशाही राज्यव्यवस्था ही लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या बहुमताच्या आधाराने चालविण्याचे सूत्र सांगते. राज्याची विधानसभा ही लोकप्रतिनिधींच्या निवडीने तयार होते. त्यातील बहुमत असणाऱ्या पक्षाला किंवा पक्षांच्या आघाडीला सरकार स्थापन करता येते. अशा बहुमताच्या पक्षाला आपला नेता निवडण्याचा अधिकार असतो. तो राज्याचा प्रमुख (मुख्यमंत्री) म्हणून नेतृत्व करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखालील अमुक-तमुक पक्षाचे सरकार असे आपण स्वीकारतो. किंबहुना अशीच व्यवस्था आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीतही तीच व्यवस्था सुरुवातीपासून कायम आहे. देशाचा कारभार पाहणारी व्यवस्थाही लोकप्रतिनिधी नियुक्त सरकारची आहे. त्यांचा प्रमुख हा देशाचा पंतप्रधान असतो. ही सर्व गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत व्यवस्था असताना आणि दोन वेळेचा अनुभव चांगला नसताना फडणवीस सरकारला हा निर्णय का घ्यावा असे वाटले, याचे आश्चर्य वाटते.
वास्तविक नगरपालिकासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या विविध कारणांनी ‘स्वराज्य’ हरविलेल्या आणि ‘विकलांग’ झालेल्या संस्था झाल्या आहेत. (काहींचा अपवाद असू शकतो.) हा अपवाद म्हणजे ज्या नगरपालिकांचा कारभार त्या त्या तालुक्याचा वजनदार नेताच आपल्याकडे पालिकेचे नेतृत्व ठेवतो. धोरणात्मक निर्णय घेतो. मार्गदर्शन करतो, शिवाय राज्य सरकारचे पाठबळ मिळवितो तेथेच या नगरपालिका चांगले काम करीत आहेत. नगरपालिका विकलांग होण्याचे पहिले कारण म्हणजे त्यांचे अस्थिर राजकीय वातावरण आहे. लहान-लहान शहरातील विकासकामांच्या निधीचा लाभ घेऊन तयार होणारे टगे कार्यकर्ते राजकीय खेळी करण्यासाठी भरपूर वेळ देतात. त्यांचा शहरांच्या विस्तार, विकास आणि व्यवहारात सर्वत्र हस्तक्षेप असतो. त्या आर्थिक लाभासाठीच नगरपालिकांच्या राजकारणाचे अड्डे बनविले जातात. विकासाचे काम राहते बाजूला आणि राजकारणाने ही छोटी-छोटी निमशहरी गावे सुविधाअभावी नागरी विकासाच्या नावाखाली दबून जातात.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचे मार्ग कमी-कमी होत चालले आहेत. त्या कामातही त्या कार्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप वाढत जात असल्याने अनेक गोंधळ निर्माण झाले. राज्य सरकारला या पालिकांच्या कारभारावर नियंत्रणच ठेवता येत नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. उत्पन्नाचे मार्ग संपत चालले असताना राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे (सार्वजनिक) नागरी सुविधा निर्माण करण्याची यंत्रणा म्हणजे नगरपालिका असेही स्वरूप त्यांना आले आहे. अनुदानावर जगणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असे त्यांचे स्वरूप झाले आहे. सरकारची नोडल एजन्सीप्रमाणे काम करण्याएवढीच मर्यादा या नगरपालिकांवर आली आहे.
तिसरे म्हणजे, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रकारच्या आरक्षणाने अनेकींना विशेषत: महिलांना संधी मिळाली. मात्र, राजकीय अस्थिरता खूप वाढली. ज्या प्रभागाचा नगरसेवक आहे, त्यास माहिती नाही की, पुढील निवडणुकीत त्याचा हा प्रभाग हा असाच राहील का? राहिला, तर तो कोणत्या ना कोणत्या घटकासाठी राखीव होईल का? तो खुला राहिला किंवा राखीव राहिला तर तो महिलांसाठी राखीव तरी होणार नाही ना? या सर्वांतून प्रभाग व्यवस्थाच अस्थिर झाली. विधानसभेला ज्याप्रमाणे अनेक निवडणुकांमध्ये राखीव मतदारसंघ आणि खुले मतदारसंघ आधीच ठरले आहेत. परिणामी तेथील आमदार निवडून येण्यासाठी काम करीत राहतो. मतदारसंघाच्या विकासाचा आराखडा तो तयार करू शकतो. याला राखीव मतदारसंघाचे आमदारही अपवाद नाहीत. त्यामुळे या मतदारसंघातील काम करणाऱ्या आमदारास अनेकवेळा निवडून येण्याची संधी मिळते. राजकीय स्थिरताही लाभते. नगरपालिकेत आरक्षण असायलाच हवे. मात्र, त्यातील अदलाबदलाने नगरसेवकांचे राजकारण अस्थिर होते. विधानसभा किंवा लोकसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर व्हावी, असे मार्गदर्शक तत्त्व राज्यघटनेत आहे. त्याचा निर्णय संसदेने अर्थातच त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायचा असतो. नगरपालिकांच्या मतदारसंघाच्या (प्रभाग) रचनेविषयी अस्थिरता आहेत. त्यातही एकाच प्रभागातून एक सदस्यीय निवड करायची की, बहुसदस्यीय? याचाही निर्णय वारंवार बदलतो. त्यातही एक धोरण नाही. या सर्वांचा परिपाक होऊन पालिकांचे राजकारण अस्थिर झाले आहे. एका बाजूला आर्थिक परावलंबित्व वाढले, तर दुसऱ्या बाजूने राजकीय अस्थिरता वाढत चालली आहे.
राज्यातील मोठ्या शहराप्रमाणेच तालुकातालुक्यातही स्थलांतर वाढते आहे. वाहतुकीची साधने, दळणवळणाच्या सोयी, रस्ते विकास यांचा हा परिणाम आहे. शिवाय शहरी वातावरणात राहण्याची ओढ आणि शैक्षणिक, आरोग्य, आदी सुविधांसाठीही लोकांचा ओढा निमशहरांकडेही आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात लोकांची गर्दी वाढते आहे. त्या शहराच्या आजू-बाजूला मोठी औद्योगिक वसाहत किंवा एखादा राष्ट्रीय महामार्ग असेल तर त्यात अधिकच भर पडते. या वाढणाऱ्या शहरांना सुविधा पुरविण्याइतक्या आपल्या नगरपालिका सक्षम आहेत का? आर्थिक आणि राजकीय कमकुवतपणा वाढत असताना नागरी सुविधांच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात नगरपालिकांचे प्रशासन अपयशी ठरू लागले आहे. कऱ्हाडजवळील मलकापूर किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला अशा काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा नगरपालिकांनी वेगवेगळे प्रयोग केले. त्यामुळे तेथील विकासाची कामे चांगली झाली. ही शहरे नियमित पाणीपुरवठा, हागणदारीमुक्त, कचरा उठाव, रस्ते, गटारी बांधणी, दुर्बल घटकांच्या विविध योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी, घरपट्टी, पाणीपट्टी यांची उत्तम वसुली आदी गोष्टीही झाल्या.
शहरातील सांडपाणी, कचरा उठाव, रस्ते सुधारणा, झोपडपट्टी निर्मूलन, आरोग्याच्या सोयी-सुविधा आदींची गरज वाढते आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील महापालिका तसेच नगरपालिकांचा दररोज ८६४ टन घनकचरा गोळा होतो. तो कोठे टाकायचा याचेही नियोजन आपण करू शकलेलो नाही. (कागल नगरपालिका एकमेव अपवाद आहे तेथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होते.) अशा अनेक नव्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्या नगरपालिका सक्षम आहेत का? त्या सक्षम करण्याऐवजी त्यांचे आर्थिक आणि राजकीय ‘स्वराज्य’च हिरावून घेतले गेले आहे, असे वाटत नाही का? अशाही अवस्थेत उद्यापासून (पैसेवाल्यांकडून) या निवडणुका जोरात लढविल्या जातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्वराज्याचा गाभा विसरला जाईल, याची खंत वाटते.

वसंत भोसले