'आधार' नको हो, मुलांचं पोट भरण्यासाठी आम्हाला रेशनकार्ड हवंय!; आंदोलक शेतकऱ्यांची व्यथा

केंद्रातील मोदी सरकार सगळ्या गोष्टी आधार कार्डाशी जोडतंय, पण आम्हाला त्याचा काहीच फायदा नाही.

मुंबई- केंद्रातील मोदी सरकार सगळ्या गोष्टी आधार कार्डाशी जोडतंय, पण आम्हाला त्याचा काहीच फायदा नाही. त्यापेक्षा आजोबांच्या काळापासून चालत आलेलं रेशनकार्ड बदलून नवं दिलं तर आमची पोरं दोन घास जेवू शकतील, अशी व्यथा किसान लाँग मार्चमधील शेतकऱ्यांनी मांडली.

आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकहून चालत निघालेले हजारो शेतकरी आज पहाटे आझाद मैदानात धडकलेत. त्यात आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे आणि त्यांच्या दोन मागण्या अत्यंत ज्वलंत आहेत. कर्जमाफी, हमीभाव त्यांनाही हवा आहेच, पण त्यापेक्षाही कसतो त्या जमिनीचा हक्क आणि रेशनकार्डासाठी ते या लढ्यात उतरलेत.

३० वर्षांपूर्वी आजोबांच्या नावाने मिळालेल्या एकाच रेशनकार्डवर पुढच्या तीन पिढ्यांची नावं आहेत. त्यामुळे आम्हाला बीपीएलच्या (दारिद्र्यरेषेखालील) सवलतींचा लाभ मिळत नाही. रेशनकार्डावरील एकाच व्यक्तीला-कुटुंबाला रेशन, केरोसिन दिलं जातं. मग आमच्या कुटुंबाचं पोट कसं भरणार?, असा जीवनमरणाचा प्रश्न सुरगण्याहून आलेल्या सुरेश कोल्हे या शेतकऱ्यानं विचारला. आज अनेक कुटुंब स्वतंत्र राहतात. पाच-सहा भावांची वेगळी घरं आहेत. आमच्याकडे आधार कार्ड आहे, जनधन खातंही उघडलंय, पण रेशन कार्ड नसल्यानं आदिवासींना मिळणाऱ्या सुविधा आम्हाला मिळत नाहीत, त्याचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा, असं ते म्हणाले. सुरेश कोल्हे यांच्यावर १५ हजार रुपयांचं कर्ज आहे. ते आपल्या शेतात नागली, तूर, तांदूळ पिकवतात, पण निसर्गाच्या कृपेवरच बरंच काही अवलंबून असतं. त्यामुळे हे छोटंसं कर्ज माफ करावं आणि रेशन कार्ड द्यावं, ही त्यांची प्रातिनिधिक मागणी आहे.