"आम्हाला भीती नाही"; सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अन् आदित्य ठाकरे आमनेसामने

कुठलीही भीती आम्हाला नाही. कशाला आम्ही घाबरू असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरेंना केला.

मुंबई - विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे गट आणि ठाकरे गट पहिल्यांदाच एकमेकांच्या समोर आले. सरकारविरोधात विरोधकांकडून अधिवेशनात ५० खोके, एकदम ओक्के अशाप्रकारे घोषणाबाजी दिली जाते. परंतु आज विधानसभेत वार्ड रचनेच्या विधेयकावर चर्चेत शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रत्युत्तर दिले. 

आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सभागृहात जो युक्तिवाद चाललाय तो कोर्टातही सुरु आहे. मी यावर भाष्य करणार नाही. परंतु आज एवढी घाई का आहे? जणू उद्याच निवडणुका लागल्या आहेत. काही जणांना निवडणुकांची भीती वाटते हे माहित्येय. सर्वकाही आपल्याला घटनाबाह्य करायचं का? हे सरकार घटनाबाह्य आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सातत्याने अपमान करायचा असा आरोप त्यांनी केला. 

तर काही जण म्हणतात घटनेविरोधात सरकार स्थापन केलंय. दररोज सकाळी ९.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात अर्ज द्यायला जायचे. हे थांबवा, ते थांबवा काय झालं? आम्ही बहुमताच्या नियमानुसार काम करतोय. या देशात घटना, नियम आहे. त्याविरोधात आम्ही गेलो नाही. त्याविरोधात आम्ही गेलो नाही. कधी जाणार नाही. कारण आमच्याकडे भक्कम बहुमत आहे आणि ते वाढत चालले आहे. त्यामुळे कुठलीही भीती आम्हाला नाही. कशाला आम्ही घाबरू असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरेंना केला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट हे घटनेनुसार चालतं. आम्ही घटनाबाह्य काही केले नाही त्यामुळे सगळ्यांची अडचण झालीय. त्यामुळे वार्ड रचनेचे हे विधेयक लोकांच्या फायद्याचे आहे असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

वार्ड रचनेबाबत होणार चौकशी
मुंबई महापालिकेतील वार्ड रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. त्याचसोबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही पालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून कालबद्ध चौकशी करू अशी घोषणा करत एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली. विधानसभेत वार्ड रचनेवर विधेयक मांडण्यात आले. त्यावर चर्चा करताना आदित्य ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यावर अनेक आरोप केले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उत्तर देत दर १० वर्षांनी जनगणना होते. त्यानुसार वार्ड वाढवले जातात. २० टक्क्यांच्या लोकसंख्येला ६ वार्ड वाढवले आणि ३.८ टक्के लोकसंख्या असताना ९ वार्ड वाढवले. ही विसंगती आहे. याबाबत ८९२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे याची चौकशी केली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.