विकासासाठी ‘आराखडा’ हवाच

मुंबई विकास आराखड्यावरील सूचना आणि हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगर पालिकेची संयुक्त नियोजन समिती स्थापन करण्याचा योग गेल्या

- सीताराम शेलार, सदस्य, हमारा शहर मुंबई अभियान

मुंबई विकास आराखड्यावरील सूचना आणि हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगर पालिकेची संयुक्त नियोजन समिती स्थापन करण्याचा योग गेल्या आठवड्यात आला. या समितीकडे असणाऱ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतील जवळपास ३ महिने केवळ समिती सदस्यांच्या निवडीचे राजकारण करण्यात गेले. आता उर्वरित तीन महिन्यांत सर्व सुनावण्या उरकून अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी घिसाडघाई चालू झाली असून, राजकारणी आणि प्रशासनाने घातलेल्या विकास आराखड्याच्या गोंधळाच्या निमित्ताने डीपीचा विविधांगांनी घेतलेला खास आढावा ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी...

महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या संयुक्त नियोजन समितीच्या झालेल्या बैठकीत सुनावण्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात सरकारी संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि खासगी कंपन्या आहेत. यात विकासकांची मोठी कंपनी ‘क्रेडाई’ आणि त्यांच्याच नगर रचनाकारांची सहकारी संस्था ‘पिएटा’ यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर, सामाजिक संस्था आणि सर्वात शेवटी नागरिकांच्या सूचना-हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. ही संपूर्ण कारवाई एक ते दीड महिन्यात उरकून डिसेंबर महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करण्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे.
‘हमारा शहर मुंबई अभियान’ २०११ सालापासून विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्य मुंबईकरांचा न्याय्य विचार व्हावा, यासाठी रचनात्मक दृष्टीने प्रयत्नरत आहे. आम्ही सर्वसामान्य मुंबईकरांनी आमच्या या शहराचा विकास २० वर्षांत कसा घडवायचा आहे आणि आम्ही कसे योगदान देणार, याचा तपशीलवार अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव मनपा प्रशासनाला दिला. त्यानंतर, झा यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आलेल्या पुनर्मूल्यांकन समिती सोबतही मूलभूत सुविधा शहरात समन्यायी तत्त्वावर कशा देता येतील, यासाठी सक्रीय सहभाग दिला.
मुंबईकरांनी विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेत हिरिरीने भाग घेत, ८५ हजार सूचना-हरकती मनपाकडे सादर केल्या आणि या देशातील लोकशाहीला भक्कम करण्याची एक भरीव सुरुवात केली. मनपा प्रशासनाने हा आकडा कमी दाखविण्यासाठी अनेक युक्त्या केल्या आणि केवळ ३३ हजार सूचना-हरकती आल्याचा दावा केला. मात्र, ‘युडीआरआय’ या सामाजिक संस्थेने केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जाच्या उत्तरात ही वास्तव संख्या ८५ हजार असल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले.
केंद्रापासून राज्य आणि मुंबई मनपातही एकच सत्ताधारी आहेत. त्याचा प्रभाव आपल्याला या संदर्भात मुंबई मनपाने सुरू केलेल्या ‘मीडिया मॅनेजमेंट’च्या केविलवाण्या प्रयत्नात दिसतो. ‘सहमतीचा आभास’ निर्माण करण्याचे हे कौशल्य वरून खालपर्यंत सर्वच सत्ताधारी आत्मसात करीत आहेत. ‘लोक सहभाग’ केवळ चवीपुरता वापरायचा मात्र, निर्णय प्रक्रिया आपल्याकडे नियंत्रित ठेवायची, ही लोकशाही विरोधी वृत्ती आपल्या मुंबई व महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांत ठासून भरली आहे. त्यामुळेच २००९ साली स्थानिक क्षेत्र सभांचा कायदा होऊनही आजपर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला त्याच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय काढण्याची दानत होत नाही.
सुनावणीसाठी प्रथम प्राधान्यक्रम विकासकांना आणि त्यांच्या सहकारी नगर रचनाकारांना देण्यात आला आहे. आमच्या आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार, या मनपा अधिकारी आणि नियोजनकारांचा असा ठाम गैरसमज आहे की, सर्वसामान्यांना विकास नियंत्रण नियमावली कळत नाही, त्यामुळे ते काहीच ठोस सूचना देऊ शकत नाहीत आणि म्हणूनच या क्षेत्रातील तांत्रिक विशेषज्ज्ञ म्हणून विकासक आणि वास्तुविशारद यांना प्राधान्य आणि अधिक वेळ देण्याचे ठरविण्यात आले असावे. मात्र, या मागील वास्तव आज मुंबईतील कोणत्याही श्रमिक वसाहतीतील चिमुरडे पोर ही बिनधास्त सांगू शकेल.
विकासकांना प्रथम प्राधान्य आणि नागरिक शेवटी हे मनपा आणि राज्य सरकारने लोकशाही मूल्यांना वाहिलेल्या तिलांजलीचे उत्तम उदाहरण आहे. सत्ताधाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध यापेक्षा जास्त स्पष्ट दिसूच शकत नाहीत. हे सत्ताधारी गेली २० वर्षे मुंबईवर बिनधोक अधिराज्य गाजविण्यासाठी ‘मराठी माणूस’, ‘मुंबईकर’ अशा गाजरांची पुंगी वाजवत राहिले आहेत. मुंबईकरांनी मोठ्या मनाने त्यांना सतत सत्ता दिली. मात्र, त्यांनीच आज वरळी, परेल, लोअर परेल यांच्या विकासातून हा सर्वसामान्य मुंबईकर हद्दपार करण्याचा घाट घातला आहे. विकासकांना मुख्य भूमिका देऊन हेच काम पुढील वीस वर्षे करण्याचे सत्ताधारी सांगत आहेत.
‘लोकांना तांत्रिक गोष्टी कळत नाहीत’ हासुद्धा लोकांना निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवण्यासाठी केलेला कावा आहे. जे लोक या देशाचे सरकार निवडून देतात, त्याच्या निर्णय क्षमतेवर उपस्थित केलेले हे प्रश्नचिन्ह केवळ सत्ताधारी आणि त्यांचे विकासक मित्र यांचे आर्थिक हितसंबंध कायम राखण्यासाठीच आहेत, असे वाटू लागते. अभियानच्या अनेक सदस्यांनी विविध स्थानिक विभागांमधून पर्यायी नियोजन प्रस्ताव आणि विकास नियंत्रण नियमावली ही मनपाकडे सादर केली आहे. मात्र, त्यात अधिकारी आणि नियोजनकर्त्यांना कोणतेही स्वारस्य नाही. आपल्या लोकशाही देशात तांत्रिक विशेषज्ज्ञ अंतिम निर्णय घेतात की, लोक हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.

१)मुंबई शहरात आजही ५३ टक्क्यांपेक्षा लोक श्रमिक-कामगार आहेत, जे आजही त्यांच्या पूर्वाश्रमींच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षाला विसरलेले नाहीत. आज ते पुढाकार घेऊन, या शहराच्या विकास नियोजनात रचनात्मक सहभाग देत आहेत. त्यांच्या या सकारात्मक सहयोगाला प्रतिसाद देण्यातच, आपल्या शहराचे आणि संविधानिक मूल्यांचे सौख्य सामावले आहे.

२)‘हमारा शहर मुंबई अभियान’ २०११ सालापासून विकास आराखड्याच्या प्रकियेत सर्वसामान्य मुंबईकरांचा न्याय्य विचार व्हावा, यासाठी रचनात्मक दृष्टीने प्रयत्नरत आहे. आम्ही सर्वसामान्य मुंबईकरांनी आमच्या या शहराचा विकास २० वर्षांत कसा घडवायचा?

३)लोक सहभागाने चालणारी लोकशाही प्रक्रिया अधिक वेळ आणि संयमाची मागणी करत असते. आपण नियोजन समितीच्या कामाला तांत्रिक पूर्तता म्हणून पहिले, वागवले, तर तो फक्त फार्स होईल. लोकप्रतिनिधी, संवेदनशील अधिकारी, माध्यमे अशा अनेकांनी लोकशाही प्रक्रियेत अग्रेसर भूमिका निभावण्याची वेळ आली आहे.