सांडपाणी प्रक्रियेबाबत धोरण आखणार

राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा सदुपयोग करण्यासंदर्भात धोरण विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा सदुपयोग करण्यासंदर्भात धोरण विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात नाशिकचे रहिवासी राजेश पंडित यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने नाशिकच्या इंडिया बुल्स कंपनीला थेट नदीमधून पाणी उचलण्याची परवानगी सरकारने का आणि कशाच्या आधारावर दिली? अशी विचारणा करत, राज्य सरकारला या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला होता. इंडिया बुल्सला सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (एसटीपी) पाणी उचलण्यास सांगा, अशीही सूचना खंडपीठाने सरकारला केली होती. बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकिलांनी राज्य सरकार सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाण्याचा सदुपयोग करण्यासंदर्भात धोरण आणण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)