एका महिन्यात वेब बेस व मोबाईल अ‍ॅप...

रिक्षा- टॅक्सी चालकांनी भाडे नाकारणे, जादा भाडे आकारणे किंवा गैरवर्तन करणे, हे रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांसाठी नित्याचेच झाले आहे

दीप्ती देशमुख / मुंबई
रिक्षा- टॅक्सी चालकांनी भाडे नाकारणे, जादा भाडे आकारणे किंवा गैरवर्तन करणे, हे रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांसाठी नित्याचेच झाले आहे. या त्रासातून प्रवाशांची मुक्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवाशांना तक्रार करण्यासाठी वेब बेस व मोबाईल अ‍ॅप तयार केले आहे. सध्या याची चाचणी केली जात असून एका महिन्यातच हे प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध केले जाणार आहे. वेब बेस अ‍ॅपमध्ये प्रवासी रिक्षा, टॅक्सी किंवा अन्य वाहनांच्या तक्रारी संबंधित आरटीओकडू करू शकतात. तर मोबाईल अ‍ॅपमुळे संकटात असलेल्या प्रवाशाला तातडीने मदत मिळणे सोपे होईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करणाऱ्या परिवहन विभागाच्या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर, भिवंडी व अन्य ठिकाणच्या रिक्षा संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शासन अशा प्रकारे भाषेची सक्ती करू शकत नाही, असे म्हणत लॉटरी लागलेल्या मात्र मराठी भाषेत नापास झालेल्यांना परवाना देण्याचा आदेश मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला होता. याच याचिकेच्या सुनावणीत प्रवाशांच्या सुरक्षेचा व रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या गैरवर्तनाचा मुद्दाही उपस्थित झाला होता.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी व चालकांच्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा करत सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पाश्वभूमीवर गुरुवारच्या सुनावणीत परिवहन विभागाने न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रवाशांना रिक्षा, टॅक्सी चालकांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी सध्या प्रत्येक आरटीओचे फोन नंबर व ई-मेल आयडी परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्याशिवाय शासनाने वेब बेस अ‍ॅप आणि मोबाईल अ‍ॅपही विकसित केले आहे. या दोन्ही अ‍ॅपची चाचणी सुरू असून एका महिन्यात ही अ‍ॅप प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात येतील. त्याशिवाय 24*7 कॉल सेंटरही सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे.
‘वेब बेस अ‍ॅपमुळे नागरिक रिक्षा, टॅक्सी चालक व अन्य वाहनांची संबंधित आरटीओकडे तक्रार करू शकतात. तक्रार दाखल केल्यावर संबंधितांना आपोआप अलार्म मिळेल. त्यानंतर वरिष्ठांनाही मिळेल. नागरिकांना त्यांनी केलेल्या तक्रारीचा ट्रॅकही ठेवता येईल. त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर काय करण्यात आले आहे, याची माहिती मिळेल व त्यावर त्यांना फीडबॅकही देता येईल. सध्या या अ‍ॅपची चाचणी सुरू असून एका महिन्यात हे अ‍ॅप उपलब्ध होईल,’ असे आश्वासन परिवहन विभागाने उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

संकटात असलेल्या प्रवाशाला तत्काळ मदत

राज्य सरकारने विकसित केलेल्या मोबाईल अ‍ॅपमुळे संकटात असलेल्या प्रवाशांना तत्काळ मदत मिळणार आहे. एसओएस अ‍ॅपद्वारे संकटात असलेल्या प्रवाशाने अ‍ॅपमधील एक बटण दाबले की जवळच्या पोलीस ठाण्याला एसएमएस किंवा कॉल जाईल. त्यामुळे पोलीस संकटात असलेल्या प्रवाशाला तत्काळ मदत करू शकतील. त्याचबरोबर परिवहन विभागाशी संबंधित सेवांची माहिती मिळवण्यासाठी किंवा रिक्षा, टॅक्सी चालकांची तक्रार करण्यासाठी 24*7 कॉल सेंटरही सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती परिवहन विभागाने खंडपीठाला दिली.