आठवड्याभरात चौपाट्यांवर जीवरक्षक नेमा

चौपाट्यांवर एका आठवड्यात जीवरक्षक, बोट आणि गस्ती वाहन उपलब्ध द्या, असे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.

मुंबई : पर्यटकांचे चौपाट्यांजवळ बुडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून राज्यभरातील सर्व चौपाट्यांवर एका आठवड्यात जीवरक्षक, बोट आणि गस्ती वाहन उपलब्ध द्या, असे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच याची अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल सादर करा, अन्यथा २१ जूनच्या सुनावणीत कठोर भूमिका घेऊ, अशी तंबीही या वेळी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड येथे पुण्याहून सहलीला आलेल्या १३ विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना फेब्रुवारीमध्ये घडली होती. त्यामुळे चौपाट्यांवरील पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत जनहित मंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले. राज्यातील चौपाट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे राज्य सरकारने ने २००६ मध्ये अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेची आतापर्यंत रखडलेली अंमलबजावणी करण्यासही उच्च न्यायालयाने या वेळी बजावले. (प्रतिनिधी)
>अधिसूचनेप्रमाणे एकही सुविधा नाही!
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पर्यटनासाठी खुल्या असलेल्या चौपाट्या ज्या जिल्'ात आहेत, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना चौपाट्यांवरील सुविधांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार रत्नागिरीत १९ चौपाट्या असून आतापर्यंत २००६ च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे एकही सुविधा येथे उपलब्ध करण्यात आली नाही, असे रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.