साखर कारखान्यांबाबत आठवड्यात बैठक

साखर कारखानदारी समोरील प्रश्न सोडविण्यासाठी आठवडाभरात उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात येईल

पुणे : साखर कारखानदारी समोरील प्रश्न सोडविण्यासाठी आठवडाभरात उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सहवीज निर्मितीतून तयार होणाऱ्या पर्यावरणपूरक असणाऱ्या विजेला अधिक दर देण्याचा निर्णय लवकरच घेणार आहे. तसेच इथेनॉलचा दर वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) ४०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर ऊस भूषण पुरस्काराचे वितरण झाले. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. अध्यक्षस्थानी व्हीएसआयचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार होते. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, पतंगराव कदम, शंकरराव कोल्हे, विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, इंद्रजीत मोहिते, जयप्रकाश दांडेगावकर, शिवाजीराव नागावडे, शिवाजीराव गिरिधर पाटील या वेळी उपस्थित होते.
यावेळी वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्काराने जुन्नर तालुक्यातील विघ्नहर साखर कारखान्यास गौरविण्यात आले. विलासराव देशमुख उद्योजकता पुरस्कार दौंड शुगर लिमिटेड, तर डॉ. अप्पासाहेब उर्फ सा. रे. पाटील उत्कृष्ट ऊस विकास व संवर्धन पुरस्कार कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री दत्त शेतकरी सहकारी कारखान्यास देण्यात आला. एक लाख रुपये, सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
...तर ग्रामीण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल
सहवीज प्रकल्पातील वीजदरात झालेली घट, इथेनॉलला मिळणारा कमी दर यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. प्राप्तीकराचा देखील विषय प्रलंबित आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर ग्रामीण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. वीज दर योग्य दिले नाही, तर कारखानदारी अडचणीत येईल, असे कबूल करून मुख्यमंत्र्यांनी साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीचे निमंत्रण शरद पवार यांनाही दिले. राज्यातील जवळपास ७० कारखाने तोट्यात असून, त्यांचा तोटा २ हजार ४४२ कोटींवर गेला आहे. उत्तरप्रदेश उत्पादन व उत्पादकतेतही महाराष्ट्रापुढे गेला आहे. गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशात साखर उत्पादन होते. तर, उत्तरप्रदेश लगतच्या दिल्ली, उत्तराखंड आणि इतर काही राज्यात साखर उत्पादित होत नसल्याने त्यांना चांगला दर मिळत आहे. या उलट महाराष्ट्रातून साखर उत्तरेकडील राज्यात पाठवायची असल्यास वाहतूक खर्चात वाढ होते, असे पवार म्हणाले. (प्रतिनिधी)


मध्यावधी म्हणजे दबावनीती - पवार
मध्यावधी निवडणुका म्हणजे भाजपा आणि सेनेची दबावनीती आहे बाकी काही नाही, असे सांगत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आपल्याच विधानावरुन कोलांटउडी घेतली.
राज्यातील सत्ताबदलानंतरच भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये वाद- प्रतिवादाचा खेळ रंगत आहे. विरोधी पक्षाप्रमाणेच शिवसेनेची भूमिका राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात मध्यावधीची शक्यता वर्तविली होती.अगदी सुरूवातीस बाहेरुन पाठिंबा आणि नंतर पाठिंबा देणार नाही अशी उलटसुलट राजकीय वक्तव्ये करणाऱ्या पवार यांना मध्यावधी म्हणजे एकमेकांची दबावनीती वाटू लागली आहे.