‘खारघर टोल नाका प्रकरणी एसीबीने आतापर्यंत काय चौकशी केली?’

सायन-पनवेल महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट काकडे इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.ने बेकायदेशीरपणे मिळवल्यासंदर्भात आतापर्यंत काय चौकशी केली?

मुंबई : सायन-पनवेल महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट काकडे इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.ने बेकायदेशीरपणे मिळवल्यासंदर्भात आतापर्यंत काय चौकशी केली? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात चार आठवड्यांत माहिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याप्रकरणी भाजपाचे खासदार संजय काकडे यांच्या काकडे इन्फ्रास्टक्चर लि. ला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली.
तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कृपेमुळे सायन-पनवेल महामार्ग सुधारणा प्रकल्पाचे काम काकडे इन्फ्रास्टक्चरला बेकायदेशीरपणे देण्यात आले. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पार न पाडता थेट हे काम काकडे इन्फ्राच्या झोळीत घालण्यात आले. त्यासाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल करण्यात आले. काकडे इन्फ्राला रस्ते प्रकल्पांचा अनुभव नसतानाही हैद्राबादच्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या जीवावर हे काम देण्यात आले. आयव्हीआरसीएल ही केवळ नामधारी कंपनी असून सर्व काम काकडे इन्फ्रानेच केले. त्यामुळे सर्व टोल काकडे इन्फ्राच्याच खिशात गेला. त्यामुळे आयव्हीआरसीएल आणि काकडे इन्फ्राच्या मेसर्स सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि ला टोल वसूल करण्याची मुदतवाढ देऊ नये. तसेच सरकारने छोट्या वाहनांचा टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र मेसर्स सायन पनवेल टोलवेज प्रा. लि ला नुकसान भरपाईची रक्कम देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. रणजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
‘भुजबळ यांनी काकडे इन्फ्राकडून १० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे एसीबीच्या चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे काकडे इन्फ्रानेही लाच देऊन हे कंत्राट मिळवल्याचे स्वकृतदर्शनी स्पष्ट होते,’ असा युक्तिवाद वाटेगावकर यांनी खंडपीठापुढे केला. या याचिकेनंतर एसीबीने आपण याबद्दल चौकशी करत असल्याचे सांगितले. मात्र नऊ महिने उलटले तरी या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, हे सांगण्यास एसीबी टाळाटाळ करत आहे,असेही वाटेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)