प्राण्यांच्या बेकायदा दुकानांवर काय कारवाई केली?

राज्य सरकारला आतापर्यंत पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्यांची बेकायदेशीरपणे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर काय कारवाई केली आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.

मुंबई : पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्यांची बेकायदेशीर विक्री थांबवली जात नाही, तोपर्यंत प्राण्यांना व पक्ष्यांना एकाच ठिकाणी कोंबण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आतापर्यंत पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्यांची बेकायदेशीरपणे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर काय कारवाई केली आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.
क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये बेकायदेशीरपणे पाळीव प्राण्यांची व पक्ष्यांची विक्री करण्यात येत असून, त्यांच्याबरोबर क्रूरपणे वागण्यात येते. संबंधित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संजय शिर्के यांनी उच्च न्यायालयात केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुला चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. विदेशी प्राणी व पक्ष्यांची विक्री करण्यास कायद्याने मनाई आहे की नाही? मनाई असेल तर आतापर्यंत काय कारवाई केली? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
दुकाने बेकायदेशीर असतील तर त्या दुकानांतील प्राणी व पक्षी कुठे ठेवायचे, हे पाहण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवू, असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. पाळीव प्राणी व पक्षी विक्रेत्यांच्या संघटनेने या याचिकेत मध्यस्थी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या याचिकेमुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ‘जर तुम्ही (दुकानदार) तुमचा व्यवसाय कायदेशीरपणे करीत असाल तर चिंता करण्याची आवश्यकता नाही; आणि बेकायदेशीर असेल तर मग कारवाई होणारच,’ असे खंडपीठाने बजावले. (प्रतिनिधी)