हीच का भाजपाची शिकवण
By admin | Published: May 29, 2017 04:59 AM2017-05-29T04:59:43+5:302017-05-29T04:59:43+5:30
केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी अलीकडेच ‘पत्रकारांना जाड्याने मारेन,’ अशी उद्दाम भाषा केली, शिवाय पक्षानेच आपल्याला तशी शिकवण दिल्याचेही ते म्हणाले. कांबळे यांच्या विधानाने साधनसूचितेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपाचा खरा चेहरा उघड झाला असून, याबाबत भाजपाने खुलासा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पत्रकारांबाबत केलेल्या विधानाचा निषेध करताना, चव्हाण म्हणाले की, ‘लोकशाहीत माध्यमांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर आणि निर्णयावर टीका करण्याचा हा अधिकार आपल्या लोकशाहीनेच बहाल केला आहे. मात्र, भाजपा सरकारच्या काळात विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.’ ‘सरकारच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता तर भाजपाचे मंत्री जाहीरपणे पत्रकारांना जोड्याने मारण्याच्या धमक्या देत आहेत, वर पक्षानेच तशी शिकवण दिल्याचे सांगत आहेत. भाजपा आपल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना हीच शिकवण देते का, याचा खुलासा करावा,’ असे खा. चव्हाण म्हणाले.
मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा
केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते जनरल व्ही. के. सिंग यांनी पत्रकारांबाबत अशीच भाषा वापरली होती. भाजपाचे नेते आणि मंत्री सरकारविरोधात लिहिणाऱ्या-बोलणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या देत आहेत. मात्र, त्यांच्यावर सरकार आणि पक्ष कुठलीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे हे सर्व सरकारच्या मूक संमतीने सुरू आहे असे दिसते.
पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा मंजूर केला आहे. याच विधानसभेचे
सदस्य आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री दिलीप कांबळे हे पत्रकारांना जोड्याने मारण्याची भाषा करत आहेत, हे दुर्दैवी असून, मुख्यमंत्र्यांनी
तत्काळ मंत्रिमंडळातून त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही
अशोक चव्हाण यांनी केली.